PMGKAY : योजना का लाभ हर शख्स तक पहुंचाने का निर्देश, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
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PMGKAY : योजना का लाभ हर शख्स तक पहुंचाने का निर्देश, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश देते सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत.

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाएगी. सचिव खाद्य, अपने स्तर पर इसकी नियमित रूप से समीक्षा करें.

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देहरादून. उत्तराखंड (Uttarakhand) में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) सरकार ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी (District Supply Officer) की जिम्मेवारी तय की जाएगी. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कोताही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सचिव खाद्य, अपने स्तर पर इसकी नियमित रूप से समीक्षा करें.

61.94 लाख व्यक्तियों को तीन महीने का खाद्यान दिया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर माह तक बढ़ाया गया है. इससे देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं. सरकार का संकल्प है कि कोई गरीब भूखा न सोए. पिछले लगभग 4 महीने में हर व्यक्ति को राशन उपलब्ध कराया गया है. राज्य में लौटे प्रवासियों के लिए भी राशन की व्यवस्था की गई. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के 61.94 लाख व्यक्तियों को अप्रैल, मई व जून महीने का खाद्यान्न दिया गया है. इसमें प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और प्रति परिवार 1 किलो दाल निशुल्क वितरित की गई है.



और 5 महीने मिलेगा लाभ
अब योजना का विस्तार करने से जुलाई से नवंबर तक 5 माह और यह लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलता रहेगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न भी वितरित किया जाता रहेगा. दरअसल आत्मनिर्भर भारत योजना में लगभग 12 हजार प्रवासियों को मई व जून माह में 5-5 किलो चावल प्रति व्यक्ति और 1-1 किलो दाल प्रति परिवार निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जुलाई से लागू की जा चुकी है. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड धारकों को अन्य राज्यों में और अन्य राज्यों के राशनकार्ड धारकों को राज्य में लाभ मिलेगा.
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