त्रिवेंद्र कैबिनेट का फैसला, नाइट शिफ्ट भी कर सकेंगी महिलाएं

छह घंटे चली त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी चर्चा की गई.

News18 Uttarakhand
Updated: September 12, 2018, 11:59 PM IST
त्रिवेंद्र कैबिनेट का फैसला, नाइट शिफ्ट भी कर सकेंगी महिलाएं
सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.
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Updated: September 12, 2018, 11:59 PM IST
देहरादून में बुधवार को हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की मैराथन बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और 22 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी. छह घंटे चली इस बैठक में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी चर्चा की गई.

एक नजर कैबिनेट बैठक में पास किए गए प्रस्तावों पर-



    • केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड राज्य में एक जनवरी 2016 से पूर्व के पेन्शनधारक पुनरक्षित होंगे. इससे से प्रदेश में एक लाख दस हजार पेंशनर को लाभ होगा.

    • कीड़ा जड़ी दोहन को लेकर कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दी. अप्रैल माह से नीति के तहत दोहन हो सकेगा और विपणन की अनुमति वन विभाग के अधिकारी देंगे.

    • एमएसएमई के भीतर प्रदेश में ग्रोथ सेंटर योजना को मंज़ूरी दी गई है.

    • सचिवालय स्थित पंचम तल सभागार का नाम अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार होगा.

    • प्राइमरी स्कूल के बाद अब माध्यमिक स्कूल समायोजन का फैसला. कुल 34 स्कूल होंगे बंद लेकिन बंद हुए स्कूलों में 222 पद नहीं होंगे समाप्त.

    • NH-74 में हरिद्वार-नगीना मार्ग के चौड़ीकरण की वन भूमि का स्थानांतरण होना है. 847 करोड़ से ज़्यादा की वन भूमि NHAI को मुफ्त देगी सरकार.

    • वित्त विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राष्ट्रीय बचत सेवा नियमवाली में संशोधन को मंज़ूरी दी गई है.

    • कैबिनेट ने आयुष नीति को मंजूरी दी है. भारत सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार सम्पूर्ण परियोजना लागत में 30% की राहत मिलेगी.

    • सचिवालय सेवा में अपर सचिव ग्रेड 2016 के वेतनमान में वृद्धि के लिए कैबिनेट ने संशोधन को मंज़ूरी दी है. पहले निजी सचिव संवर्ग में भी एक पद का दिया गया था लाभ लेकिन सरकार आगे से किसी को नहीं देगी लाभ. हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार.

    • उत्तर प्रदेश नगर निकाय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है. नगर निगम एक्ट में केवल जोड़ने का शब्द था, अब हटाने की भी होगी व्यवस्था.

    • सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति 2018 को मंज़ूरी दी गई है.

    • महिला कर्मियों की रात्रि शिफ्ट को मंजूरी मिल गई है. कुछ संशोधन के साथ रात्रि में काम कर सकेंगी लेकिन महिलाओं को रात में ड्यूटी करने पर दबाव नहीं बनाया जा सकता.

    • प्रेस क्लब बार की फीस 3 लाख से घटाकर डेढ़ लाख की गई. 5 स्टार होटल में बार के लिए फ़ीस 15 से 10 लाख की गई.

    • मलिन बस्ती अध्यादेश को सत्र में लाने की बात कही गई है.

    • OBC के लिए क्रीमी लेयर का लाभ राज्य में भी केंद्र के समान करने को मंजूरी दी गई है.

    • राज्य कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग के दो प्रस्तावों पर लगाई मोहर यूपीसीएल में विद्युत सतर्कता सेल का ढांचा स्वीकृत. इसमें 8 पद होंगे. एक DIG, एक SP, दो इंस्पेक्टर और चार सब इंस्पेक्टर होंगे.

    • 2013 की सोलर नीति में संशोधन. पहाड़ में 5MW तक के सोलर प्रोजेक्ट को मंजूरी जिला स्तर पर मिलेगी. जिले के स्थाई निवासी के लिए होगा आरक्षित.

    • सौर ऊर्जा के प्लांट अब लीज़ पर भी लिए जा सकेंगे. वैकल्पिक ऊर्जा को एमएसएमई के तहत लाया गया है.



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