बिजली बिल ऑनलाइन जमा करवाने पर मिलेगी छूट, शराब के सरचार्ज पर भी होगा पुर्नविचार
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बिजली बिल ऑनलाइन जमा करवाने पर मिलेगी छूट, शराब के सरचार्ज पर भी होगा पुर्नविचार
राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी.

उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले, चार प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर.

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देहरादून. उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में पैदा हो रही दिक्कतों को देखते हुए कई तरह की छूट देने का फ़ैसला किया है. देहरादून स्थित सचिवालय में आज त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें चार प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. किसानों, उद्योगों, बिजली उपभोक्ताओं के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में लिपिकों को लेकर यह फ़ैसले हुए हैं. कैबिनेट ने आर्थिक विकास के लिए बीस लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया. राज्य सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने इन फ़ैसलों की जानकारी दी.

एक नज़र कैबिनेट फ़ैसलों पर...

  1. केंद्र सरकार की कृषि उपज,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुए अध्यादेश लाया जाएगा.


इससे किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगीं.



  1. बॉयलर अधिनियम 1923, के तहत बॉयलर जांच में छूट की सीमा को अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.


इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जांच करवाई जा सकती है.

  1. लॉकडाउन अवधि में बिजली के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को ब्याज और अधिभार में छूट दी गई है.


बिजली बिल ऑनलाइन जमा करने पर अब एक फ़ीसदी की छूट मिलेगी.

विद्युत अधिभार पर अप्रैल से जून तक 3 महीने की छूट मिलेगी. इससे राज्य पर 17 करोड़, 64 लाख रुपये का भार पड़ेगा.

  1. हेल्थ विभाग में ज़िला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया. इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चनें दूर होंगी.


कोरोना पर चर्चा

मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में कोरोना वायरस, कोविड-19, के हालात को लेकर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा गया कि उत्तराखंड देश के उन राज्यों में है जहां हालात ठीक है. प्रवासियों को लेकर राज्य में पूरी व्यवस्था है. राज्य सरकार ने अब तक रेलवे को एक करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है.

राज्य सरकार सभी राज्यों से लोगों को लाने की व्यवस्था कर रही है. अब तक 63,000 लोगों को वापस लाया गया है. दिल्ली और मुंबई से आने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं और दोनों ही शहरों में कोरोना को लेकर हालात ठीक नहीं हैं.

शराब पर सरचार्ज पर पुनर्विचार

मदन कौशिक ने बताया कि पूर्व आईएएस इंदु कुमार की अध्यक्षता में प्रदेश के आर्थिक हालात पर गठित कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा गया है. इसमें दिए गए सुझावों के आधार पर फैसले लेगी सरकार.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल माह के लिए लगाए गए शराब के सरचार्ज पर पुनर्विचार किया जा रहा है. दरअसल लॉकडाउन की अवधि में शराब की दुकानें बंद रही थीं और दुकानें खुलने पर सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर शराब पर सरचार्ज लगा दिया था.

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