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उत्‍तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रमोशन में नहीं मिलेगा आरक्षण

उत्‍तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब प्रमोशन में नहीं मिलेगा आरक्षण

आज जारी उत्तराखंड सरकार के शासनादेश के बाद पिछले साल सितंबर में प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक हट गई है.

आज जारी उत्तराखंड सरकार के शासनादेश के बाद पिछले साल सितंबर में प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक हट गई है.

करीब तीन हफ़्ते से उत्‍तराखंड में जनरल और ओबीसी श्रेणी के कर्मचारी प्रमोशन में पदोन्‍नति के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे.

देहरादून. उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने अपने शासनकाल के 3 साल पूरा होने पर एक बड़ा फ़ैसला किया है. राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पर रोक को ख़त्म कर दिया है. करीब तीन हफ़्ते से प्रदेश भर में जनरल-ओबीसी कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे जो लगातार उग्र होती जा रही थी. इसका असर यह होगा कि अब पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा और सामान्य रूप से पदोन्नति हो सकेगी.

हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले साल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रमोशन में आरक्षण को लेकर तीन आदेश दिए थे. एक अप्रैल, 2019 को जारी आदेश में हाईकोर्ट ने नए प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए थे. उसके बाद इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर हुई तो उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह पहले  कर्मचारियों का डाटा कलेक्ट करे.

इनके अलावा तीसरे आदेश में हाईकोर्ट ने सरकार को पदोन्नति में आरक्षण देने के साथ ही रिक्त पदों पर पदोन्नति में आरक्षण देने का आदेश दिया. हाई कोर्ट के इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. 2 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के दोनों आदेशों को निरस्त करते हुए याचिकाओं का निपटारा कर दिया था.

आंदोलन

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के कर्मचारी 2 मार्च से हड़ताल पर चले गए थे. प्रदेश में कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद भी कर्मचारी लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. कर्मचारी मास्क लगाकर और सैनिटाइज़र लेकर धरने पर बैठे हुए थे. राज्य सरकार की एक जगह 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक भी काम नहीं आ रही थी.

प्रदेश में कई जगह आंदोलनरत कर्मचारियों ने काम कर रहे कर्मचारियों को जबरन रोका भी था. पौड़ी एक कर्मचारी के मुंह पर कालिख पोत दी गई थी तो टिहरी में आंदोलनरत कर्मचारियों ने काम कर रहे कर्मचारियों को बिच्छू घास लगा दी थी जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ शिकायत तक दर्ज करवी गई थी.

मंगलवार को देहरादून प्रशासन ने धरना स्थल परेड ग्राउंड को लॉक कर दिया था जिसके बाद कर्मचारियों ने सड़क जाम कर दी थी. इसके बाद परेड ग्राउंड को खोला गया और कर्मचारी धरने पर बैठे. थोड़ी देर बाद राज्य सरकार ने प्रमोशन पर रोक लगाने वाले 11 सितंबर, 2019 के शासनादेश को निरस्त करने का शासनादेश जारी कर दिया.

Tags: Caste Reservation, Government jobs, Uttarakhand news

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