• Home
  • »
  • News
  • »
  • uttarakhand
  • »
  • राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 7वें वेतनमान को मंज़ूरी, 1 जनवरी 2016 से मिलेगा लाभ

राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 7वें वेतनमान को मंज़ूरी, 1 जनवरी 2016 से मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी.

राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी.

कैबिनेट बैठक में 18 प्रस्ताव आए थे जिनमें से 16 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी.

  • Share this:
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को नए साल का तोहफ़ा दिया है. राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतनमान देने को मंज़ूरी दी गई. ख़ास बात यह है कि यह वेतनमान एक जनवरी, 2016 से लागू होगा यानि कि शिक्षकों को तीन साल का एरियर भी मिलेगा. राज्य के खजाने पर इससे 130 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा. राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फ़ैसलों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बैठक में 18 प्रस्ताव आए थे जिनमें से 16 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी.

एक नज़र कैबिनेट फैसलों परः

  1. अल्मोडा बेस चिकित्सालय की नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली के साथ सहभागिता 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाई गई.

  2. ऊधम सिंह नगर के किच्छा में खुरपिया फॉर्म में बची सीलिंग भूमि में से 80.63 एकड़ भूमि सिडकुल को हस्तान्तरित की जाएगी. इस भूमि पर सरकारी संस्थान जैसे पुलिस स्टेशन, आईटीआई, मुंसिफ कोर्ट आदि बनाए जाएंगे.

  3. खाद्य आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट विधानसभा में रखने को अनुमति प्रदान की गई.

  4. लोक सेवा आयोग की सुरक्षा नियमावली के अन्तर्गत पदों को अनुमति दी गई.

  5. विधानसभा सत्रावसान को मंज़ूरी दी गई.

  6. एनसीईआरटी पुस्तकों के डीबीटी रेट में बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई. अब पहली से पांचवीं तक 150 से 250 रुपये और छठी से ऊपर 250 से 400 रुपये इन किताबों के लिए सीधे बच्चे के खाते में डाले जाएंगे.

  7. उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया है. टीईटी के बाद नियुक्ति का आधार श्रेष्ठता, मेरिट होगा.

  8. कार्मिक, सतर्कता और सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों का एकीकरण कर कार्मिक और सतर्कता विभाग के नाम को मंज़ूरी प्रदान की गई.

  9. तकनीकि विश्वविद्यालय की नियमावली को मंज़ूरी दी गई.

  10. न्यायिक कार्यों के लिए 10 पूर्णकालिक सरकारी वकील पदों के सृजन को मंज़ूरी दी गई. इनका चयन मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति करेगी.

  11. उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 को तार्किक बनाया गया. इलेक्ट्रिक और सोलर व्हीकल्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

  12. पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना में संशोधन को मंज़री दी गई. अब इस योजना में लोन लेने के लिए नक्शा, लैंडयूज़ और जमीन का व्यवसायीकरण करवाना अनिवार्य होगा.

  13. हरिद्वार में मॉडल विद्यालय के लिए ज़मीन का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर शहरी विकास विभाग प्रस्तुत करेगा. राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतनमान देने को मंज़ूरी दी गई. एक जनवरी, 2016 से लागू होने वाले इस वेतनमान की वजह से दो हज़ार शिक्षकों को लाभ होगा और राज्य सरकार पर 130 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा.

  14. कैबिनेट ने महाकुंभ 2021 के लिए मेला अधिष्ठान हेतु 45 पदों के सृजन को मंज़ूरी दी.

  15. पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई और उन पर देय 1,43,440 रुपये को माफ़ कर दिया गया.

  16. विवेकानन्द हेल्थ मिशन के तहत चालित हॉस्पिटल का 79.22 लाख का भू परिवर्तन देय शुल्क माफ़ करने को कैबिनेट की मंज़ूरी मिली.


उत्तराखंड के विधायक मांगें मोर

कैबिनेट के फ़ैसलेः दो से 280 फ़ीसदी तक बढ़ जाएंगे राज्य में ज़मीन के रेट

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.

हमें FacebookTwitter, Instagram और Telegram पर फॉलो करें.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन

टॉप स्टोरीज