UPCL : 500 करोड़ का कर्ज लेकर सरकार को चुकाया, अब जनता से वसूलेगा निगम

उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) प्रबंधन ने वाहवाही लूटने के लिए 500 करोड़ का ऋण लेकर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी के रूप में सरकार को अदा किए. अब इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ने जा रहा है.

satendra bartwal | News18 Uttarakhand
Updated: July 15, 2019, 2:59 PM IST
UPCL : 500 करोड़ का कर्ज लेकर सरकार को चुकाया, अब जनता से वसूलेगा निगम
फाइल फोटो: उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कर्ज लेकर सरकार को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी दी
satendra bartwal | News18 Uttarakhand
Updated: July 15, 2019, 2:59 PM IST
उत्तराखंड राज्य के निगम सरकार के लिए लूट के अड्डे बन गए हैं. निगमों में मनमाने ढंग से बजट की बंदरबाट की जा रही है. ऊर्जा निगम में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. दरअसल उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के  प्रबंधन ने वाहवाही लूटने के लिए 500 करोड़ का ऋण लेकर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी के रूप में सरकार को अदा किए. अब इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ने जा रहा है. बिजली विभाग को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी शुल्क के रूप में सरकार को 15 पैसे प्रति कंज्यूमर देना होता है. लेकिन लगातार घाटे में चल रहे यूपीसीएल ने पिछले 8-10 सालों से यह राशि सरकार को नहीं दी. लेकिन इस वित्तीय वर्ष में यूपीसीएल ने करीब 500 करोड़ रुपये बैंक से लोन लेकर सरकार को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी शुल्क के रूप में जमा कर दिया है. यह जानकार हैरानी होगी कि इस मोटी रकम का सालाना ब्याज 1 करोड़ रुपये हैं. आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अब इस रकम की वसूली निगम जनता से करेगा.

जनता पर पड़ेगा इसका असर

CM Trivendra rawat-सीएम त्रिवेंद्र रावत
यूपीसीएल ने करीब 500 करोड़ रुपये बैंक से लोन लेकर सरकार को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी शुल्क के रूप में जमा कर दिया है.आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अब इस रकम की वसूली निगम जनता से करेगा.


भले कर्जा लेकर निगम सरकार को पैसा दे रहे हों और यह संभव है कि इस कदम से सरकार को भी ख़ुशी मिल रही हो, लेकिन सरकार को शायद ये जानकारी नहीं है कि जिस पैसे को वह सही मान रही है, उसका असर जनता पर ही पड़ेगा.

अगले टैरिफ में जनता को चुकाना पड़ेगा यह कर्ज

गौरतलब है कि यूपीसीएल करीब 2500 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है. इसके बाद यूपीसीएल सरकार को इलेक्ट्रिकसिटी ड्यूटी चुकाने के लिए भी लोन ले रही है. वहीं, सरकार इसे सही रास्ता मान रही है. हालांकि, इस कदम का असर तो सीधे-सीधे बिजली की दरों पर अगले टैरिफ में जनता को ही उठाना है.

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First published: July 15, 2019, 2:12 PM IST
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