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उत्तराखंड विधानसभा सत्र: बजट के साथ धामी सरकार रखेगी 7 विधेयक, विपक्ष उठाएगा कई मुद्दे

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी.

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी.

Monsoon Session of Uttarakhand Assembly : उत्तराखंड की विधानसभा में आज काफी गरमागरमी रहने के आसार हैं क्योंकि धामी कैबिनेट के मंत्री धड़ाधड़ विधेयक रखेंगे और विपक्ष दर्जनों मुद्दों पर चर्चा किए जाने की पुरज़ोर मांग करेगा.

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    देहरादून. उत्तराखंड की विधानसभा में पांच दिनों के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को महत्वपूर्ण चर्चा की संभावना है. एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्त प्रभार के चलते अनुपूरक बजट पेश करने जा रहे हैं, जो करीब 5300 करोड़ रुपये का हो सकता है, तो वहीं धामी सरकार कुल सात विधेयक आज सदन के सामने रख सकती है. दूसरी तरफ, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस कोविड जांच फर्जीवाड़े के मामले में सरकार को आड़े हाथों लेने के साथ ही, कुछ और मुद्दों को उठा सकती है. आज का दिन उत्तराखंड विधानसभा में किस तरह गहमागहमी वाला हो सकता है, देखिए.

    बीते 16 अगस्त को उत्तराखंड कैबिनेट ने अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी. सीएम धामी वित्त मंत्री के तौर पर सदन में विनियोग विधेयक पेश करने जा रहे हैं, तो वहीं सदन में कुल सात विधेयक आज रखे जा सकते हैं. आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन), डीआईटी विवि संशोधन, उत्तराखंडल माल और सेवा कर (संशोधन), हिमालयन गढ़वाल विवि (संशोधन) विधेयक, उत्तराखंड पौधशाला (विनियमन) संशोधन, उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन और उत्तराखंड विनियोग (2021-22 अनुपूरक) विधेयक को पटल पर रखा जाएगा.

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    कोविड फर्जीवाड़े पर होगा हंगामा?
    इस साल कुंभ मेले के दौरान कोविड जांच को लेकर सामने आए टेस्टिंग फर्जीवाड़े के मुद्दे को आज विपक्ष रणनीति के तौर पर उठा सकता है. नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कह चुके हैं कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है. ‘हम सरकार से पूछेंगे कि लोकायुक्त के दावों और वादों का क्या हुआ, जो 100 दिनों में आने वाला था? हरिद्वार में कोरोना जांच फर्जीवाड़ा हो या किसान आंदोलन या​ फिर महंगाई और बेरोज़गारी से जुड़े मुद्दे, कांग्रेस सवाल उठाएगी.’

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    उत्तराखंड विधानसभा भवन (File Photo)

    सरकार पर मुद्दे टालने के आरोप
    प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार पहले फैसले लेती है और फिर समि​तियां बनाकर टालमटोली का रवैया अपनाती है. सिंह के मुताबिक सरकार को देवस्थानम बोर्ड एक्ट को खत्म करने के लिए कोई विधेयक जैसा कदम उठाना चाहिए था, लेकिन विचार करने के लिए समिति बनाने का मतलब यही है कि सरकार इस मामले में टालमटोली ही करेगी. सिंह के मुताबिक विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और खुद मुख्य सचिव ने 29 विषयों की सूची बनाकर सरकार को आगाह किया है कि विपक्ष कैसे सवाल उठा सकता है.

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    इधर, स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार के मंत्री प्रतिपक्ष के सवालों पर होमवर्क के साथ आएंगे. वहीं, अग्रवाल ने मानसून सत्र का एक पूरा दिन विकास संबंधी चर्चा पर केंद्रित किए जाने की बात भी कही. इधर, पिथौरागढ़ के धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने स्थानीय समस्याओं को लेकर विधानसभा ने धरने पर बैठने की बात कही.

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