कैबिनेट की बैठक में छाए रहे मोदी, 50 रुपए प्रतिदिन बढ़ा होमगार्डों का वेतन

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में साठ हजार लोगों को बुलाने का लक्ष्य तय किया गया है.

Mukesh Kumar
Updated: June 13, 2018, 6:47 PM IST
कैबिनेट की बैठक में छाए रहे मोदी, 50 रुपए प्रतिदिन बढ़ा होमगार्डों का वेतन
कैबिनेट की मीटिंग में लिए फैसलों पर मीडिया को ब्रीफिंग देते मदन कौशिक.
Mukesh Kumar
Updated: June 13, 2018, 6:47 PM IST
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी के कार्यक्रम पर कैबिनेट में बुधवार को विस्तार से चर्चा हुई. कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई. सत्रह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश किये गये जिनमें से चौदह को मंजूरी मिल गयी. पीएम के योग महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट ने सबसे ज्यादा देर तक चर्चा की. अलग-अलग आयोजन समितियों पर कैबिनेट ने बातचीत की साथ ही जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है. पीएम मोदी से जुड़े इस आयोजन में साठ हजार लोगों को बुलाने का लक्ष्य तय किया गया है साथ ही आठ उच्च स्तरीय आयोजन समितियों का गठन किया गया है.

कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर लगाई मुहर

  • आठ अलग-अलग आयोजन समितियों का किया गया गठन


  • जोशीमठ में .401 हेक्टेअर भूमि 2.59 करोड़ शुल्क के साथ यूपी को दी जायेगी

  • उत्तराखंड सचिवालय विधायी अनुभाग सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी

  • पुलिस असाधारण नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

  • गेहूं का समर्थन मूल्य 1735 रुपये प्रति कुंतल करने का प्रस्ताव पास

  • प्रदेश के 5 हजार होमगार्डों का वेतन 50 रुपये प्रतिदिन बढ़ाया गया

  • उत्तराखंड खनन नियमावली 2005 में संशोधन का प्रस्ताव पास

  • ऋषिकेश में परिवहन विभाग का पेट्रोल पम्प अब मेला क्षेत्र से शिफ्ट होगा

  • उत्तराखंड की एमएसएमई नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी

  • सेवानिवृत्ति लाभ सेवा नियमावली की धारा 7 में संशोधन को मंजूरी

  • गढ़ी कैंट में पांच सितारा होटल मामले में कम्पनी को दोबारा बुलाया जायेगा

  • NCERT   पुस्तकों से जुड़े विभागीय प्रस्तात को कैबिनेट की मंजूरी

  • अब यूपी से 20 फीसदी से 50 फीसदी के बीच मार्जिन मनी पर विभाग करेगा बात

  • ऋषिकेश में परिवहन विभाग का पेट्रोल पम्प अब मेला क्षेत्र से शिफ्ट होगा


 

होमगार्डों और बेरोजगारों को तोहफा

राज्य सरकार ने प्रदेश के पांच हजार होमगार्डों को वेतन बढ़ोत्तरी का बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने इसके साथ ही कार्मिक विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिये हैं. लोक सेवा आयोग के तहत समीक्षा अधिकारी और अन्य पदों से जुड़ी नियमावली में बदलाव किया गया है. लोक सेवा आयोग के तहत समीक्षा अधिकारी के पद अब 17 की जगह 37 होंगे. वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों को 15 की जगह 46 किया गया. टाइपिस्ट के 2 पदों की जगह 10 पद किये जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी ही है. इसके साथ ही अधिकतम उम्र को बढ़ाकर 42 साल कर दी है. प्रादेशिक सेवा में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी अब मान्य होगा.

 

 
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