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पहाड़ों के बजाय UP, बिहार में नौकरी कर रहे हैं उत्तराखंड के कई शिक्षक: शिक्षा मंत्री

पहाड़ों के बजाय UP, बिहार में नौकरी कर रहे हैं उत्तराखंड के कई शिक्षक: शिक्षा मंत्री

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति बेहद ख़राब है और शिक्षकों समेत मूलभूत संसाधनों का अभाव है. (फ़ाइल फ़ोटो)

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति बेहद ख़राब है और शिक्षकों समेत मूलभूत संसाधनों का अभाव है. (फ़ाइल फ़ोटो)

खेल मंत्री अरविंद पांडे ने सदन में बताया कि राज्य में खिलाड़ियों को रोज़गार दिए जाने की व्यवस्था है लेकिन बीते तीन साल में किसी भी खिलाड़ी को नियुक्ति नहीं दी गई है.

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की बदहाली की तस्वीर आज विधानसभा में शिक्षा मंत्री के जवाब से सामने आई. शिक्षा मंत्री ने एक सवाल के जवाब में बताया कि कई शिक्षक पहाड़ों में तैनाती नहीं ले रहे हैं. लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें ऐसे उत्तर प्रदेश और बिहार में नौकरी कर रहे हैं. खेल और स्कूली शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के विभागों से जुड़े सवालों के जवाबों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संतुष्ट नज़र नहीं आए.

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सदन में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कब तक खत्म की जाएगी? शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब किया कि प्रतिनियुक्ति को खत्म कर दिया गया है.

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प्रदेश के शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति से जुड़े प्रश्न पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सदन में कई चौंकाने वाले जावाब दिए. सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने बताई कि प्रदेश के कई शिक्षक पहाड़ों में तैनाती के स्थान पर यूपी/बिहार में सेवा दे रहे हैं.

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बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने मनरेगा को लेकर सवाल उठाया. मनरेगा में दी जाने वाली मज़दूरी पर को लेकर उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड में कम मज़दूरी क्यों मिलती है और हरियाणा में ज़्यादा क्यों?  कुंवर प्रणव चैंपियन ने कहा कि प्रदेश ने मनरेगा में 175 प्रतिदिन और हरियाणा में 277 रुपये प्रतिदिन मज़दूरी मिलती है.

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सदन ने संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने मनरेगा के सवाल पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरी केंद्र सरकार तय करती है. राज्य सरकार इस  मामले ने केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी.

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कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने किया सदन में शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा कि स्कूलों में छात्रों को निशुल्क किताबें और ड्रेस कब दी जाती हैं?

शिक्षा मंत्री ने अरविंत पांडे ने जवाब दिया कि छात्रों को निशुल्क ड्रेस और पुस्तकें दिए जाने की कार्रवाई चल रही है. शिक्षा मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ.

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योग शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विधायक मनोज रावत के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि नियुक्ति देने की कोई योजना नहीं है.

खेल मंत्री से खिलाड़ियों को नौकरी दिए जाने को लेकर विधायक मनोज रावत ने सवाल किया कि राज्य में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रोज़गार देने की कोई नीति है?

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खेल मंत्री अरविंद पांडे ने जवाब दिया कि खिलाड़ियों को रोज़गार दिए जाने की व्यवस्था है.

विधायक मनोज रावत ने पूछा कि पिछले तीन साल में कितने खिलाड़ियों को रोजगार मिला है?

खेल मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि अभी बीते तीन साल में किसी भी खिलाड़ी को नियुक्ति नहीं दी गई है.

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Tags: Arvind pandey, Assembly, Budget 2019, Dehradun news, Uttarakhand news

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