पर्यावरण निदेशालय बनेगा उत्तराखंड में... त्रिवेंद्र कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, विस्तार से पढ़ें यहां

कैबिनेट ने ईको सेंसटिव ज़ोन में 10 किलोमीटर के दायरे को कम करने का प्रस्ताव पास किया है.

Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: August 13, 2019, 2:25 PM IST
पर्यावरण निदेशालय बनेगा उत्तराखंड में... त्रिवेंद्र कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, विस्तार से पढ़ें यहां
त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बैठक में 21 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आए जिनमें से 2 प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया और 19 पर मुहर लगी. (फ़ाइल फ़ोटो- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत)
Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: August 13, 2019, 2:25 PM IST
पर्यावरण और पारिस्थिति की दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण उत्तराखंड राज्य में आखिरकार एक पर्यावरण निदेशालय होगा. पर्यावरण से संबंधित मामलों में राय और फैसले देगा ये निदेशालय. अभी तक क्लाइमेट चेंज सेन्टर से ली जाती थी मदद. नए पर्यावरण निदेशालय से अदालती मामलों से निपटने में भी मदद मिलेगी. निदेशालय में एक निदेशक, 2 उपनिदेशक और वैज्ञानिक शामिल होंगे. त्रिवेंद्र कैबिनेट ने आज यह फ़ैसला किया है.

21 प्रस्तावों में दो स्थगित 

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह मुख्यमंत्री आवास में हुई. इसमें 21 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने आए जिनमें से 2 प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया और 19 पर मुहर लगी. सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

कौशिक ने बताया कि कैबिनेट के फैसले में सबसे महत्वपूर्ण गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और नंदौर वन्य जीव अभ्यारण के इको सेंसेटिव जोन में संशोधन किया गया है. संशोधन कर अब इस ज़ोनों से अधिकतम गांव निकाल दिए गए हैं.

केंद्र को भेजा जाएगा ईको सेंसेटिव ज़ोन पर प्रस्ताव 

कैबिनेट ने ईको सेंसटिव ज़ोन में 10 किलोमीटर के दायरे को कम करने का प्रस्ताव पास किया है.  ये संशोधन प्रस्ताव पास हो गया तो खनन, पेड़ कटान जैसी 28 गतिविधियों के लिए राज्य सरकार से अनुमति मिल सकेगी. कैबिनेट से पास यह संशोधन प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा.

मोटरयान नियमावली में भी कई नियमों में संशोधन किया गया है. एक संशोधन के बाद अब प्रदेश में वीआईपी नंबर खरीदना महंगा हो जाएगा.
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First published: August 13, 2019, 2:25 PM IST
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