अब राज्य सरकार चलाएगी सुभारती मेडिकल कॉलेज, SC के आदेश पर सील

दो साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (एमसीआई) ने सुभारती मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर उसमें कई खामियां पाई थीं. इसके बाद एमसीआई ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी.

News18 Uttarakhand
Updated: December 7, 2018, 10:06 AM IST
अब राज्य सरकार चलाएगी सुभारती मेडिकल कॉलेज, SC के आदेश पर सील
सुप्रीम कोर्ट ने सुभारती मेडिकल कॉलेज को सील करने और सरकार को इसे चलाने का आदेश दिया है.
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Updated: December 7, 2018, 10:06 AM IST
सुभारती मेडिकल कॉलेज अब सरकार चलाएगी. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने देर रात सुभारती मेडिकल कॉलेज को सील कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन ने कोर्ट को गुमराह किया है. कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक को आदेश दिया कि वह तुरंत कॉलेज को सील करें और उत्तराखंड सरकार को कहा कि वह शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करे और खुद संचालित करे.

बता दें कि दो साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (एमसीआई) ने सुभारती मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर उसमें कई खामियां पाई थीं. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जिस ज़मीन पर बना है उसके  खसरे अलग-अलग जगहों पर हैं. इसके बाद एमसीआई ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी. एमसीआई की मान्यता के खिलाफ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल संचालन के लिए स्टे मिल गया.

मेडिकल कॉलेज के पूर्व और मौजूदा प्रबंधकों के बीच संपत्तियों को लेकर कई मामले कोर्ट में चल रहे थे लेकिन सुनवाई के दौरान कॉलेज प्रबंधन ने निचली अदालतों में चल रहे इन केसों के बारे में कुछ नहीं बताया. इसके बाद कॉलेज के पूर्व स्वामित्व रखने वाले मनीष वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. साथ ही कॉलेज के ही कुछ एमबीबीएस छात्रों ने भी अन्य कॉलेज में शिफ्ट होने की याचिका दाखिल की.

गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें याचिका दाखिल करने वाले दोनों पक्षों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए कि कॉलेज प्रबंधन ने स्टे प्राप्त करते वक्त झूठे तथ्य रखे. इन्हें सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि कॉलेज प्रबंधन ने कोर्ट को गुमराह किया. कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से आए एडवोकेट जनरल जेके सेठी को तुरंत पुलिस महानिदेशक को कोर्ट की तरफ से मेडिकल कॉलेज सील करने के आदेश देने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तराखंड के एडवोकेट जनरल जेके सेठी ने प्रस्ताव रखा कि राज्य सरकार कॉलेज का अधिग्रहण करना चाहती है. इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि सात दिसंबर को राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का अधिग्रहण करे और उसका संचालन खुद करे. देर रात देहरादून पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने कॉलेज को सील कर दिया.

अगले वर्ष तक आरंभ हो जाएगा उत्तराखंड में एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज

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