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खुशखबरी: उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया दिवाली गिफ्ट

Kishore Kumar Rawat | News18 Uttarakhand
Updated: October 22, 2019, 8:19 AM IST
खुशखबरी: उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया दिवाली गिफ्ट
उत्तराखंड सरकार ने पांच फीसदी डीए और बोनस देने का आदेश जारी किया है (सांकेतिक तस्वीर)

दीपावली के मौके पर उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार ने तोहफों से नवाजा है. पांच फीसदी डीए और बोनस के आदेश सोमवार को सरकार ने दिए हैं. कर्मचारियों का डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है.

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देहरादून. दीपावली (Deepawali) के मौके पर उत्तराखंड (Uttarakhand) के कर्मचारियों और पेंशनरों (employees and pensioners )को सरकार (Uttarakhand government) ने तोहफों से नवाजा है. पांच फीसदी डीए और बोनस (DA and Bonus) के आदेश सोमवार को सरकार ने दिए हैं. कर्मचारियों का डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है. डीए में बढ़ोतरी से कार्मिकों को प्रति माह न्यूनतम करीब 900 रुपए से लेकर साढ़े बारह हजार रुपए तक लाभ मिलेगा.

सरकार दीपावली से पहले 25 अक्टूबर को वेतन भुगतान करेगी

सरकार ने राज्य बनने के बाद पहली बार एक जुलाई से यानी पिछले तीन महीने का डीए भी नकद भुगतान करने का निर्णय लिया है. यानि कर्मचारियों और पेंशनरों की मुराद पूरी करते हुए सरकार दीपावली से पहले 25 अक्टूबर को वेतन भुगतान करेगी. वित्त ने सार्वजनिक निगमों-उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों को भी डीए बढ़ाने की मंजूरी दी है.

सरकार ने बोनस, डीए के साथ ही दीपावली से कर्मचारियों को वेतन देने की मंजूरी दी (सांकेतिक तस्वीर)
दीपोत्सव पर कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है, अब पिछले तीन महीने का डीए भी दीपावली से पहले मिलेगा (सांकेतिक तस्वीर)


वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से जारी किए गए आदेश

दीपोत्सव पर कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है. सरकार ने बोनस, डीए के साथ ही दीपावली से पहले वेतन देने की उनकी मांग पूरी कर दी. सोमवार को पंचायत चुनाव के नतीजे जैसे ही आने शुरू हुए मुख्यमंत्री ने भी कर्मचारियों के दामन में खुशियां बिखेरने में देर नहीं लगाई. गौरतलब है कि बीते शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) ने बोनस और डीए देने की पत्रावली को हरी झंडी दे दी थी. इसके दूसरे दिन यानी सोमवार को इस संबंध में वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए.

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First published: October 22, 2019, 8:14 AM IST
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