कैबिनेट बैठक: 12 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, लिए गए कई अहम फैसले

उत्तराखंड विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है. मंगलवार को सदन की कार्यवाही 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई. सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, साथ ही राज्य में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर पर चर्चा की गई.

कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट ने उत्तराखंड में भूमि लीज पर देने की नियमावली को मंजूरी प्रदान की है. इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी में जेई और एई की सेवा नियमावली को भी संशोधित किया गया है. नगर कैडर से शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किए जाने को भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है. कैबिनेट ने 5वें और 6वें वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया है. इसके तहत 5वें में 272 से 284 महंगाई भत्ता और 6वें में 142 से 148 महंगाई भत्ता किया गया है.

राज्य कैबिनेट की बैठक में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत जजों को चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति देने की मंजूरी मिली है. बैठक में कोटद्वार, मंगलौर, पौड़ी और बहादराबाद के प्राइमरी स्कूलों के विलीनीकरण पर भी सहमति बनी है. प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए फिल्म निर्माण एक संस्था को दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही सिडकुल में आवंटित भूमि के स्टाम्प शुल्क में पांच फीसदी की छूट दी गई है.

बैठक में कैबिनेट ने भवन निर्माण में लोन के लिए पांच फीसदी या अधिकतम 3 लाख की सहायता देने का भी फैसला लिया गया है. DBT के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में भी छात्रों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशी सीधे जमा करवाई जाएगी. ETP की स्थापना के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 लाख या 30 फीसदी की मदद का प्रस्ताव भी बैठक में मंजूर किया गया है. उपनल कर्मियों के लिए हाईकोर्ट से डायरेक्शन मांगे जाने पर भी बैठक ने मंजूरी दी है.

(देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट)

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