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तीर्थ पुरोहितों को अनिल बलूनी ने दिया बड़ा भरोसा, 'सरकार वापस लेगी देवस्थानम बोर्ड एक्ट'

तीर्थ पुरोहितों को अनिल बलूनी ने दिया बड़ा भरोसा, 'सरकार वापस लेगी देवस्थानम बोर्ड एक्ट'

देवस्थानम एक्ट के खिलाफ कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित. (File Photo)

देवस्थानम एक्ट के खिलाफ कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं तीर्थ पुरोहित. (File Photo)

Char Dham News : उत्तराखंड में पिछले दो दिन से अवरुद्ध चार धाम यात्रा के फिर शुरू होने की खबर भी बुधवार को आई तो चार धामों के पुरोहितों के लिए भी बड़ी खबर आई कि भाजपा सरकार उन्हें जल्द खुशखबरी देने के मूड में है.

    देहरादून. उत्तराखंड में तीर्थों के प्रबंधन से जुड़ा देवस्थानम बोर्ड एक्ट राज्य सरकार वापस ले सकती है. इस एक्ट के विरोध में पिछले कई महीनों से तीर्थ पुरोहित प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे खत्म करने की मांग जारी है. तीर्थ पुरोहितों ने इस एक्ट को खत्म किए जाने के संबंध राज्य सभा में सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की. इसके बाद मामले में बड़ा मोड़ आया जब पुरोहितों ने दावा किया कि बलूनी ने जल्द ही इस एक्ट को खत्म किए जाने का भरोसा​ दिया है. बलूनी ने कहा कि भाजपा के भीतर इस एक्ट को खत्म करने को लेकर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसे रद्द किया जाएगा.

    चार धाम तीर्थ पुरोहितों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पर आधिकारिक मुलाकात की. पुरोहितों की मांग को सुनकर अनिल बलूनी ने चारों धामों के पुरोहितों को आश्वासन दिया कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट को जल्द वापस लिया जाएगा. चारधाम महापंचायत के प्रतिनिधि बृजेश सती ने मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बलूनी ने उनसे कहा कि पार्टी के भीतर लगभग सहमति बन गई है और जल्द ही तीर्थ पुरोहितों के लिए अच्छी खबर आएगी.

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    उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की. (File Imgae : Anil Baluni)

    गौरतलब है कि यह एक्ट चार धामों सहित उत्तराखंड के कुछ और तीर्थों, मंदिरों के प्रबंधन के लिहाज़ से भाजपा की ही त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने 2019 में बनाया था. तबसे ही लगातार तीर्थ पुरोहित समुदाय इस एक्ट का विरोध कर रहा था. इस एक्ट को लेकर इस साल करीब 6 महीने से पुरोहित लगातार ​आंदोलन कर रहे थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर प्रधानमंत्री तक पुरोहितों ने अपनी मांग पहुंचाई थी.

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    Tags: Anil Baluni, Uttarakhand Government, Uttarakhand news

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