नहीं रुकेगी दिल्ली में उत्तराखंड की बसों की आवाजाही, क़ाग़ज़ी कार्यवाही जल्द कर ली जाएगी पूरी

निगम के सूत्रों ने बताया कि परमिट वाली ज़रूरत महज़ क़ागज़ी है और इसके होने या न होने से फिलहाल बसों के संचालन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.

Manish Kumar | News18 Uttarakhand
Updated: July 8, 2019, 4:29 PM IST
नहीं रुकेगी दिल्ली में उत्तराखंड की बसों की आवाजाही, क़ाग़ज़ी कार्यवाही जल्द कर ली जाएगी पूरी
उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी सूरत में दिल्ली जाने या फिर दिल्ली से आने वाली बसों के संचालन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. (फ़ाइल फ़ोटो)
Manish Kumar
Manish Kumar | News18 Uttarakhand
Updated: July 8, 2019, 4:29 PM IST
उत्तराखण्ड और दिल्ली के बीच सफ़र करने वाले बस यात्रियों को चिन्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. पिछले दो दिन से रोडवेज़ बसों को रोके जाने की किसी भी सम्भावना को उत्तराखण्ड के अफसरों ने नकारा है. उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अफसरों ने बताया कि कुछ काग़ज़ी जरूरत दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से पूरी करने को कहा गया था, इसे पूरा किया जा रहा है. लेकिन, ये महज़ कागज़ी औपचारिकताएं हैं और किसी भी सूरत में दिल्ली जाने या फिर दिल्ली से आने वाली बसों के संचालन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

बता दें कि पिछले दो-तीन दिनों से पूरे उत्तराखण्ड में यह ख़बर फैली हुई है कि जल्द ही परमिट न होने के कारण दिल्ली सरकार उत्तराखण्ड रोडवेज की बसों का दिल्ली में प्रवेश रोकने वाली है. लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में पता चला है कि ऐसी ख़बरों में कोई दम नहीं है.

DTC ने सभी राज्यों के लिए अनिवार्य किया है परमिट 

असल में जून के महीने में दिल्ली के परिवहन विभाग ने उन सभी राज्यों के परिवहन निगम के अफसरों के साथ मीटिंग की थी, जिनकी बसें दिल्ली आती-जाती हैं. दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी राज्यों को कहा था कि दिल्ली में बसों के संचालन के लिए यह ज़रूरी है कि सभी राज्यों के निगम दिल्ली सरकार से इस बाबत परमिट ले लें.

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मीटिंग के बाद परमिट लेने के लिए उत्तराखण्ड सहित ज्यादातर राज्यों ने दिल्ली सरकार को आवेदन कर दिया है जिस पर दिल्ली सरकार को फैसला लेना है. बता दें कि उत्तराखण्ड से हर रोज बसों के 200 से ज्यादा फेरे लगते हैं. दस हज़ार से ज्यादा यात्री हर रोज़ उत्तराखण्ड और दिल्ली के बीच सफर करते हैं. ऐसे में बसों के संचालन को रोके जाने जैसी किसी भी स्थिति को उत्तराखण्ड परिवहन निगम बर्दाश्त नहीं कर सकता.

महज़ क़ाग़ज़ी औपचारिकता 
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निगम के सूत्रों ने बताया कि परमिट वाली ज़रूरत महज़ क़ागज़ी है और इसके होने या न होने से फिलहाल बसों के संचालन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दिल्ली में तैनात उत्तराखण्ड रोडवेज के डीजीएम परिचालन नेतराम ने बताया कि परमिट से पहले दिल्ली सरकार एक बार संबंधित राज्यों के साथ मीटिंग करेगी और उसके बाद परमिट मिल जाएगा.

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देहरादून में तैनात डीजीएम संचालन आरपी भारती ने न्यूज़ 18 को बताया कि पूरे मामले को परिवहन निगम फॉलो कर रहा है और किसी भी सूरत में बसों के संचालन पर कोई फर्क नहीं पड़ने दिया जाएगा.

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First published: July 8, 2019, 4:09 PM IST
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