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COVID-19: उत्तराखंड भी करेगा 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की सिफ़ारिश
Dehradun News in Hindi

Rajesh Dobriyal | News18 Uttarakhand
Updated: April 8, 2020, 8:26 PM IST
COVID-19: उत्तराखंड भी करेगा 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाने की सिफ़ारिश
त्रिवेंद्र कैबिनेट ने सभी मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों और विधायकों की तनख्वाह में अगले दो साल में 30 फ़ीसदी कटौती का फ़ैैसला किया है.

त्रिवेंद्र कैबिनेट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई और कदम उठाने को भी मंज़ूरी दी.

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देहरादून. तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों के बाद उत्तराखंड ने भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को कहा है. देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आज कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि प्रदेश में 14 तारीख के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की सिफ़ारिश केंद्र सरकार की जाएगी. इसकी वजह, राज्य में जमातियों की बढ़ती संख्या को बताया गया. कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश के दोनों राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धन सिंह रावत और रेखा आर्य भी शामिल हुए. इसके अलावा भी कैबिनेट ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कई फैसले किए. सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक के अनुसार कैबिनेट ने सात फैसले किए.

एक नज़र बाकी 6 फ़ैसलों पर  

1. कैबिनेट ने भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सभी विधायकों के वेतन में तीस फ़ीसदी कटौती का प्रस्ताव किया. इस राशि का इस्तेमाल कोविड-19 फन्ड के लिए किया जाएगा. अगले दो साल में विधायक निधि के तहत एक-एक करोड़ रुपये की कटौती कोविड-19 फन्ड के लिए की जाएगी.



2. खाद्यान सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को प्रार्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिए गया है. इसके तहत अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 35 किलोग्राम गेहूं और चावल के रूप में 3 महीने महीने का राशन उपलब्ध रहेगा.खाद्यान सुरक्षा योजना सफेद कार्ड धारक को प्रति यूनिट  किलोग्राम चावल, दाल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा. इन दोनों कार्ड से अलग 40 लाख यूनिट वाले 10 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले 7.5 किलोग्राम राशन की मात्रा को दोगुना कर 15 किलोग्राम किया गया है. राशन कार्ड धारकों को राशन अप्रैल, मई, और जून तीन माह के लिए वितरित किया जाएगा.जिसके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं होगा, उन्हें राशन किट दिया जाएगा.



3. कैबिनेट में बताया गया कि कोरोना वायरस कोविड-19 को नियंत्रण में रखने के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, टेक्निशियन संवर्ग के विभिन्न पदों में 347 नियुक्तियां की जाएंगी.अभी  पॉज़िटिव केसों के लिए 823 आईसोलेशन बेड, संदेहास्पद केसों के लिए 1682 बेड, 455 आईसीयू, 251 वेंटिलेटर, 8695 पीपीई किट और 2034 वीटीएम किट मौजूद हैं. इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी अस्पताल में भी सुविधा उपलब्ध है. इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है.

4. खाद्यान वितरण-कार्य के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एनजीओ आदि प्रशासन के माध्यम से कराएं.

5. बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग पर बल देते हुए कहा गया कि प्रभारी मंत्री अपने ज़िलों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन से करें. विधायक क्षेत्रों में न जाकर अपने निवास स्थान पर टेलीफोन से ही समीक्षा करें.

6. रोज़ाना आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए दी गई समय सीमा को कम करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है.

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First published: April 8, 2020, 4:58 PM IST
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