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देहरादून: कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद 27 को, पुलिस ने की सुरक्षा की व्यापक तैयारियां

कृषि कानून के खिलाफ 27 को किसानों के भारत बंद को लेकर पुलिस फोर्स एक्टिव हो गया.

कृषि कानून के खिलाफ 27 को किसानों के भारत बंद को लेकर पुलिस फोर्स एक्टिव हो गया.

kisan Bharat Bandh: कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है. इसके बाद देहरादून जिले में पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं. लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं.

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देहरादून. कृषि कानून (Agriculture Law) के खिलाफ किसान संगठनों के 27 सितम्बर यानी कि सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया है. इसके बाद देहरादून (Dehradun) जिले में पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं. लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त शुरू कर दिए गए हैं.

एसएसपी जन्मेजय खंडूरी का कहना है कि भारत बंद के मद्देनजर पुलिस की ब्रीफिंग की गई है और हर थाना इंचार्ज को भी सतर्क रहेने के आदेश दिए गए हैं. सभी को निर्देशित किया गया है कि पुलिस बातचीत से पहले हल निकाले. किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े ये सुनश्चित करें. साथ ही जिले में इसके लिए फोर्स को बढ़ाया गया है, जिसमें पीएसी की 5 कम्पनियां को जिम्मेदारी दी गई है. रिजर्व फोर्स में पीएसी के एक प्लाटून को रखा गया है. साथ ही दो टीमें ATS यानि कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड को भी रिजर्व रखा गया है. अगर किसी भी प्रकार का बबाल हुआ तो इनका भी उपयोग किया जायेगा.

एसएसपी का कहना है कि जिले में फोर्स को एक्टिव रहने के लिए कहा गया है. लॉ एंड आर्डर मेंटेन करने के निर्देश जिले में सभी प्रभारियों को दिए गए हैं. पीएसी के साथ ही एन्टी टेरेरिस्ट स्कॉड को भी जरूरत पड़ने पर रिजर्व में रखा गया है. शहर और देहात में जिम्मेदार अधिकारी हर स्तिथि की मॉनिटरिंग करेंगे. एसएसपी ने कहा जरूरत पड़ने पर रिजर्व में फोर्स रखा गया है.

गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठनों ने 27 सितंबर को भारत बंद करने की लोगों से अपील की है. भारत बंद का आह्वान सुबह 06 बजे से शाम 04 बजे तक किया गया है. विपक्षी दल भी अब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की जंग में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं. विपक्षी दलों ने किसान संगठनों के 27 सितंबर को बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का ऐलान कर इस मुद्दे पर सरकार की राजनीतिक घेरेबंदी पर फोकस बढ़ाने के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं. अब तक किसान संगठनों को नैतिक समर्थन दे रहे विपक्षी खेमे के कई दलों ने तो इस बंद के समर्थन में सड़क पर उतरने का भी ऐलान कर दिया है.

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