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राष्ट्रपति शासन हटते ही हरीश रावत कैबिनेट ने लिए आधा दर्जन फैसले
Bageshwar News in Hindi

Rahul Singh Shekhawat | ETV UP/Uttarakhand
Updated: April 22, 2016, 11:34 AM IST
राष्ट्रपति शासन हटते ही हरीश रावत कैबिनेट ने लिए आधा दर्जन फैसले
नैनीताल हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले के बाद हरीश रावत सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई. मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में बीजापुर गेस्ट हाउस में करीब आधा दर्जन निर्णय लिए गए.

नैनीताल हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले के बाद हरीश रावत सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई. मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में बीजापुर गेस्ट हाउस में करीब आधा दर्जन निर्णय लिए गए.

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नैनीताल हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले के बाद हरीश रावत सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई. मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में बीजापुर गेस्ट हाउस में करीब आधा दर्जन निर्णय लिए गए.

जिसके तहत सभी गेस्ट टीचरों की नियुक्ति हेतू शासनादेश जारी करने पर सहमति बनी. कैबिनेट ने समाज कल्याण विभाग की लाभार्थियों की पेंशन में 200 रूपए का इजाफा किया है.

सर्किल रेट के रिविजन के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया. रावत कैबिनेट ने चकबंदी और मलिन बस्ती विधेयक की बाबत एक आर्डिनेंस लाने का फैसला लिया है. इसके अलावा राठ महाविदयालय और लालकुआ महाविदयालय के राजकीयकरण को मंजूरी दी गई है.



साथ ही पेयजल के लिए सभी जिलों को पांच पांच करोड दिया जाएंगे. राज्य कैबिनेट ने पेयजल कार्यो की मानिटरिंग के लिए प्रभारी मंत्री और अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया.



इस मामले पर बोलते हुए भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी 29 अप्रैल को जब विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा तब यह साबित कर देगी कि हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को विधानसभा में पहले भी बहुमत नहीं था और अब भी नहीं है.

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First published: April 22, 2016, 9:30 AM IST
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