औली में 200 करोड़ी शादी: हाईकोर्ट ने GMVN पूछा, गुप्ता परिवार पर ऐसी मेहबानी क्यों?

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: August 27, 2019, 8:01 PM IST
औली में 200 करोड़ी शादी: हाईकोर्ट ने GMVN पूछा, गुप्ता परिवार पर ऐसी मेहबानी क्यों?
चीफ जस्टिस की कोर्ट ने गढ़वाल मण्डल विकास निगम से यह भी कहा कि क्यों शादी के लिए होटल खोला गया और क्यों अब बंद किया गया इसका जवाब भी कोर्ट में दाखिल करें.

हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथपत्र के साथ नदी के प्रदूषण पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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औली में गुप्ता परिवार की शादी को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख़्त रुख अपनाया. हाईकोर्ट ने गढ़वाल मण्डल विकास निगम (Garhwal Mandal Vikas Nigum- GMVN) से पूछा है कि आखिर गुप्ता परिवार (Gupta Family) पर ऐसी मेहरबानी क्यों की गई. चीफ जस्टिस की कोर्ट (Chief Justice of Nainital High Court) ने गढ़वाल मण्डल विकास निगम से यह भी कहा कि क्यों शादी के लिए होटल (Hotel) खोला गया और क्यों अब बंद किया गया, इसका जवाब भी कोर्ट में दाखिल करें. इसके साथ ही कोर्ट ने वाडिया (Wadia Himalayan Zoology ) और जीबी पंत संस्थान से 11 सितम्बर तक कोर्ट को यह बताने को कहा है कि औली बुग्याल है भी या नहीं.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी मांगा शपथपत्र 
हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथपत्र के साथ नदी के प्रदूषण पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, तो नगर पालिका जोशीमठ से कहा है कि क्या उनका कोई धनराशि अभी बकाया है या नहीं, यह बताएं. कोर्ट इस मामले पर 11 सितम्बर को सुनवाई करेगा. आज कोर्ट में डीएम चमोली ने अपने शपथ पत्र में कहा कि पर्यावरण नुकसान की भरपाई के लिए पेड़ लगाने का प्रस्ताव है.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने जवाब में कहा कि पूरी शादी के दौरान प्रदूषण व कचरा फेंकने और औली को उसके पुराने स्वरुप में लाने के लिए 27 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है. इसमें से कुछ पैसा खर्च हो चुका है और कुछ और होना है.

शादी रोकने की थी याचिका 
बता दें कि गुप्ता परिवार की 200 करोड़ की औली में शादी को अधिवक्ता रक्षित जोशी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि औली बुग्याल में इस तरह के आयोजनों पर रोक लगाई जाए क्योंकि इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा. कोर्ट ने शादी को रोकने से मना करते हुए गुप्ता परिवार को 3 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए था. अब कोर्ट इस याचिका के विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई कर रहा है.

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First published: August 27, 2019, 7:43 PM IST
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