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18 को बिजली विभाग के तीनों निगमों के MD करेंगे बैठक, बिजलीकर्मियों के लिए बिजली की सीमा की जाएगी तय

Virendra Bisht | News18 Uttar Pradesh
Updated: November 14, 2019, 5:42 PM IST
18 को बिजली विभाग के तीनों निगमों के MD करेंगे बैठक, बिजलीकर्मियों के लिए बिजली की सीमा की जाएगी तय
हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने आज पिटकुल (PTCUL) समेत अन्य पक्षकारों को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

आरटीआई क्लब (RTI Club) ने उत्तराखण्ड हाईकोर्ट (Uttarakhand Highcourt) एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर राज्य में लगातार बिजली बिल बढ़ाए जाने को चुनौती दी है.

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नैनीताल. राज्य में बिजली कर्मचारियों को फ्री बिजली के मामले पर हाईकोर्ट ने अब तीसरे ऊर्जा निगम को पक्षकार बना दिया है. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने आज पिटकुल (PTCUL) समेत अन्य पक्षकारों को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. बता दें कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) पहले ही पक्षकार हैं. आज यूजेवीएनएल की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि 18 नवम्बर को तीनों निगमों के एमडी की बैठक होने जा रही है जिसमें बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए बिजली खर्च करने की सीमा तय की जा रही है. कोर्ट इस मामले में सुनवाई अब 25 नवम्बर को करेगा.

RTI क्लब की PIL 

बता दें कि आरटीआई क्लब उत्तराखण्ड ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर राज्य में लगातार बिजली बिल बढ़ाए जाने को चुनौती दी है. याचिका में यूपीसीएल  की गलत नीतियों की वजह से जनता पर भार पड़ने की बात कही गई है और इस गड़बड़झाले को दुरुस्त करने की मांग की गई है.

पिछले हफ़्ते ज्य में बिजली की दरों को बढ़ाने और बिजली विभाग के कर्मचारियों को मुफ़्त बिजली दिए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने गम्भीर रुख अपनाया है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर आदेश दिया कि इस मामले पर जवाब दाखिल करे.

कितनी ही बिजली खर्चें, बिल ज़्यादा नहीं देना 

जनहित याचिका में कहा गया है कि उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बिजली विभाग ने अधिकतम 500 और 100 से रुपये बिल तय किया है. बिजलीकर्मी चाहे कितनी भी बिजली खर्च करें उन्हें इससे ज़्यादा बिल नहीं देना होता.

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First published: November 14, 2019, 5:38 PM IST
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