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मुनि चिदानंद को झटकाः हाईकोर्ट का सरकार को 5.2 एकड़ ज़मीन से कब्ज़ा छुड़वाने का आदेश

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: December 13, 2019, 7:10 PM IST
मुनि चिदानंद को झटकाः हाईकोर्ट का सरकार को 5.2 एकड़ ज़मीन से कब्ज़ा छुड़वाने का आदेश
हाईकोर्ट ने सचिव राजस्व सचिव वन डीएम व डीएफ़ओ हरिद्वार को आदेश दिया है कि मुनि के कब्जे से 5.2 एकड़ जमीन खाली कराएं.

सुनवाई के दौरान सरकार ने भी कोर्ट को बताया था कि 5.2 एकड़ जमीन पर चिदानंद का कब्जा है.

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नैनीताल. ऋषिकेश के वीरपुर खुर्द में रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्ज़े के मामले में मुनि चिदानंद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आज हाईकोर्ट ने सचिव राजस्व, सचिव वन, पौड़ी के डीएम और डीएफ़ओ हरिद्वार को आदेश दिया है कि मुनि के कब्जे से 5.2 एकड़ जमीन खाली कराएं. कोर्ट ने कहा है कि पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट 6 जनवरी को कोर्ट में पेश करें. बता दें कि मुनि चिदानंद ने गंगा गुरुकुल व गाय के नाम पर वीरपुर खर्द में 35 बीघा जमीन पर कब्ज़ा किया है जिसके लिए मुनि के पास कोई भी अनुमति नहीं है.

वन भूमि पर कब्ज़ा छुड़वाने की याचिका

दरअसल ऋषिकेश निवासी अर्चना शुक्ला ने एक जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कि इस स्थान पर कमरों व हॉल का निर्माण किया गया है तो बाथरूम और गौशाला भी बनाए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि बाबुलोक पशुलोक अस्पताल समेत रिज़र्व फ़ॉरेस्ट की ज़मीन पर कब्ज़े को तत्काल मुनि चिदानंद से रिलीज़ करवाना चाहिए.

सुनवाई के दौरान सरकार ने भी कोर्ट को बताया था कि 5.2 एकड़ जमीन पर चिदानंद का कब्जा है.

गंगा पर अवैध कब्ज़े के ख़िलाफ़ भी है याचिका 

हाईकोर्ट के अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने भी एक जनहित याचिका दाखिल कर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष पर आश्रम के सामने सिंचाई विभाग की ज़मीन पर आरती स्थल के नाम पर निर्माण करने का आरोप लगाया है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि इसे शादी समेत अन्य आयोजनों के लिए किराए पर भी दिया जाता है. याचिका में यह भी कहा गया है कि गंगा के अंदर 90 फीट तक चिदानंद महाराज ने अवैध तरीके से पुल बनवा रखा है.याचिकाकर्ता ने ज़िला प्रशासन और विकास प्राधिकरण को भी कठघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी की है लेकिन अपने रसूख का इस्तेमाल कर बाबा ने सारे मामले रुकवा दिए.

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First published: December 13, 2019, 6:51 PM IST
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