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हरीश रावत स्टिंग केस... हाईकोर्ट ने CBI को दी FIR दर्ज करने की छूट

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: September 30, 2019, 4:22 PM IST
हरीश रावत स्टिंग केस... हाईकोर्ट ने CBI को दी FIR दर्ज करने की छूट
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरीश रावत के ख़िलाफ़ एफ़़आईआर दर्ज करने की इजाज़त सीबीआई को दे दी है.

कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सीबीआई केंद्र के कहने पर हरीश रावत को जबरन फंसाने की कोशिश कर रही है.

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नैनीताल. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज सीबीआई को हरीश रावत स्टिंग केस में जांच जारी रखने और एफ़आईआर दर्ज करने की छूट दे दी है. हाईकोर्ट में जस्टिस सुंधाशु धूलिया की बेंच ने सुनवाई के बाद सीबीआई से कहा है कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या कोई और कार्रवाई करने की छूट है. लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च, 2016 का मामला जिसमें राज्यपाल द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति और 15 मई को सीबीआई जांच को एसआईटी में बदलने संबंधी केस  गया उसके अन्तिम निर्णय पर निर्भर रहेंगे. कोर्ट इस मामले में एक नवंबर को सुनवाई करेगी.

यह है पूरा मामला

बता दें कि 2016 में विधायकों की खरीद-फ़रोख्त के आरोप में किए गए एक स्टिंग में केन्द्र सरकार ने 2 अप्रैल, 2016 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद सीबीआई जांच शुरु की थी. इधर राज्य में कांग्रेस सरकार की बहाली हो गई और सरकार ने कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच को निरस्त कर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया.  इसके बाद भी सीबीआई ने जांच जारी रखी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जांच के लिए 9 अप्रैल, 2016 को समन भेजा.

सीबीआई के लगातार समन भेजे जाने को हरीश रावत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि राज्य सरकार ने 15 मई, 2016 को सीबीआई जांच के आदेश को वापस ले लिया था और एसआईटी का गठन कर दिया गया था. इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच का कोई अधिकार ही नहीं है. सीबीआई की पूरी कार्रवाई को निरस्त किया जाए. हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस की जांच जारी रखने की इजाज़त देते हुए यह कहा था कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसे हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी.

20 तारीख का हंगामा

हरीश रावत स्टिंग केस में सुनवाई पूरी होने और एफ़आईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सीबीआई 20 तारीख को हाईकोर्ट पहुंची थी. सीबीआई की मांग का विरोध करते हुए हरीश रावत के वकीलों ने बहस करने के लिए समय की मांग की थी. तब केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस खुल्बे की कोर्ट ने मामला एक अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया था.

इसके बाद सीबीआई दोपहर में फिर कोर्ट पहुंच गई थी और उसी दिन सुनवाई की मांग की थी. हरीश रावत के वकीलों ने इसका विरोध किया तो हंगामे के बाद जस्टिस खुल्बे ने यह केस सुनने से इनकार कर दिया था और मामला किसी और बेंच को ट्रांस्फ़र करने की सिफ़ारिश कर दी थी.
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26 तारीख को यह केस जस्टिस धूलिया की कोर्ट को अलॉट किया गया था. शुक्रवार को जस्टिस धूलिया ने केस की सुनवाई शुरु की और सीबीआई को शपथपत्र के साथ ही प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश देकर केस को 30 सितंबर यानी आज के लिए स्थगित कर दिया था.

कांग्रेस हरीश रावत के साथ

इधर कांग्रेस ने सीबीआई पर केंद्र सरकार के हाथों में खेलने का आरोप लगाया है. कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सीबीआई केंद्र के कहने पर हरीश रावत को जबरन फंसाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ख़रीद-फ़रोख़्त कांग्रेस की सरकार गिराई और उल्टा हरीश रावत पर ही केस दर्ज लिया. धस्माना ने कहा कि कांग्रेस को न्यायालय पर भरोसा है और वहां से उन्हें इंसाफ़ मिलेगा.

इससे पहले 20 तारीख की सुनवाई के दौरान भी कांग्रेस नेता गुटबाज़ी को दरकिनार कर नैनीताल में हरीश रावत के समर्थन में जुटे थे और किसी भी अन्याय के ख़िलाफ़ संघर्ष का ऐलान किया था. हालांकि राज्य में पंचायत चुनाव शुरु हो चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए भी यह कंफ्यूज़न हो सकता है कि वह अपनी ताकत पंचायत चुनाव में लगाए या हरीश रावत के पीछी खड़ी हो.

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First published: September 30, 2019, 3:43 PM IST
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