उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुकाना होगा बिजली-पानी का बकाया बिल, सरकार से नोटिस जारी
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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुकाना होगा बिजली-पानी का बकाया बिल, सरकार से नोटिस जारी
नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बकाये रकम अदा करने का नोटिस जारी किया है

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों- विजय बहुगुणा, बी.सी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बकाया बिल जमा कराने को कहा गया है. साथ ही प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय एन.डी तिवारी की पत्नी को भी यह पैसा जमा करने को कहा गया है. हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए उत्तराखंड सरकार ने इन सभी को नोटिस जारी किया है

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  • Last Updated: September 12, 2020, 11:36 PM IST
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नैनीताल. उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने पूर्व मुख्यमंत्रियों (Former CM) को नोटिस जारी कर कहा है कि वो बिजली-पानी का बिल (Electricity-Water Bill) जमा करें. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों- विजय बहुगुणा, बी.सी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बकाया बिल जमा कराने को कहा गया है. साथ ही प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय एन.डी तिवारी की पत्नी को भी यह पैसा जमा करने को कहा गया है. हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए सरकार ने यह नोटिस जारी किया है. सोमवार 14 सितंबर को इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. हालांकि राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, लिहाजा सर्वोच्च अदालत के फैसले तक इसकी सुनवाई टाल दी जाए.

दरअसल हाईकोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों अब तक उसके आदेश का पालन नहीं किया गया है. इस पर मुख्य सचिव ने जवाब दाखिल कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, बी.सी खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक ने आवास का किराया जो सरकार ने तय किया वो जमा कर दिया है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्व. एन.डी तिवारी की पत्नी को भुगतान जमा करने का नोटिस जारी कर दिया गया है.

जवाब में यह भी कहा गया है कि पूर्व सीएम कोश्यारी के नाम 11 लाख, विजय बहुगुणा पर चार लाख, बी.सी खंडूरी पर 3.89 लाख, निशंक के नाम 10.60 लाख, स्व. नारायण दत्त तिवारी पर 21.75 लाख रुपए पानी का बिल अभी लंबित है. हाईकोर्ट को दिए जवाब में कहा गया है कि बिजली, पेट्रोल, टेलीफोन समेत अन्य भुगतान के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा गया है कि वो बकाया पैसा जमा करें. मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा नौ जून, 2020 के आदेश के खिलाफ आठ सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है जो सुप्रीम कोर्ट की डायरी में दर्ज है.



क्या कहते हैं रुलेक संस्था के वकील
रुलेक संस्था के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा दाखिल किए गए जवाब में जो हाईकोर्ट ने कहा था कि बाजार भाव से किराया जमा करना होगा, उसका जिक्र नहीं है. तो बिजली, पानी, फोन समेत अन्य सुविधाओ के नोटिस का जिक्र किया गया है जो लाखों में है. लेकिन उसको जमा करने का जिक्र नहीं किया गया है. गुप्ता ने कहा कि वो कोर्ट से सुनवाई के दौरान कहेंगे कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश का कुछ भी पालन नहीं किया गया है लिहाजा इस मामले में इन पर चार्ज फ्रेम किया जाएं.

क्या था हाईकोर्ट का आदेश?
बता दें कि तीन मई, 2019 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में आदेश जारी कर छह महीने के भीतर सुविधाओं का बकाया देने आदेश दिया था. साथ ही सरकार से कहा था कि इनके अन्य भत्तों का भी ब्यौरा तैयार कर उनसे वसूली की जाए. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया था कि अगर यह पैसा जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. हालांकि बाद में राज्य सरकार एक एक्ट लेकर आई थी जिसको हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था. जिसके बाद इस मामले में अवमानना याचिका दाखिल की है जिस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
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