निर्वाचन आयोग को 23 अप्रैल तक निकाय चुनाव की अधिसूचना दे सरकारः हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुये राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 23 तक पूरी रिपोट पेश करें.

News18 Uttarakhand
Updated: April 17, 2018, 1:18 PM IST
निर्वाचन आयोग को 23 अप्रैल तक निकाय चुनाव की अधिसूचना दे सरकारः हाईकोर्ट
नैनीताल हाईकोर्ट.
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Updated: April 17, 2018, 1:18 PM IST
राज्य में निकाय चुनाव मामले पर दायर याचिका पर मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. नैनीताल हाईकोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 23 अप्रैल तक अधिसूचना की अन्तिम रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के सामने पेश करें. कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की सुनवाई के लिये 24 अप्रैल की तारीख तय कर दी है.

आपको बताते चलें कि राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी ना करने के बार चुनाव आयोग ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसमें कहा है कि 3 मई से पहले राज्य में निकाय कराना संवैधानिक बाध्यता है. इसके लिये राज्य सरकार को निर्देश दिये जाएं कि चुनाव की अधिसूचना जारी करे, क्योंकि राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है.

हालांकि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की इस याचिका का जवाब दाखिल किया है. जिसमें सरकार ने कहा है कि वे निकायों का परिसीमन 24 अप्रैल तक कर लेंगे 11 मई तक सीटों पर आरक्षण का कार्य तय कर और 12 मई को चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम सौंप देंगे.

मंगलवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुये राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 23 तक पूरी रिपोट पेश करें. इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी भी की है कि सरकार और राज्य चुनाव आयोग की मिलीभगत से राज्य में निकाय चुनावों को टाला जा रहा है.
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