हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने किया हरिद्वार के ज़िला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड, चार्जशीट भी थमाई
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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने किया हरिद्वार के ज़िला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड, चार्जशीट भी थमाई
हरिद्वार के पदम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ब्रह्मपाल सैनी की नियुक्ति गृह जनपद में किए जाने को चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट की फटकार के बाद 2 बजे सरकार फिर कोर्ट में पहुंची सरकार ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है.

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नैनीताल. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने आज हरिद्वार के ज़िला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी को सस्पेंड कर ही दिया. इसके साथ ही सरकार ने ब्रह्मपाल सैनी को 14 बिन्दुओं की चार्जशीट भी थमा दी है. आज सुबह हाईकोर्ट में सरकार ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ आरोप सत्य हैं. इसके बाद कोर्ट ने मामले को सख़्ती दिखाते हुए पूछा कि अगर आरोप गम्भीर थे तो अब तक डीईओ को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है, 2 बजे इस पर जवाब दें. 2 बजे सरकार ने कोर्ट में बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और उनको 14 बिन्दुओं पर चार्जशीट देकर मुख्यालय अटैच किया गया है. अब कोर्ट इस मामले पर एक हफ्ते बाद सुनवाई करेगी.

सरकार ने माना आरोप सही हैं

पिछले दिनों कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि अगर हरिद्वार के ज़िला अधिकारी के ख़िलाफ़ आरोप सत्य हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी कहा था कि वह नोटिस देकर करें चार्ज फ्रेम करे. आज सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि सैनी के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है.



बता दें कि हरिद्वार के पदम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ब्रह्मपाल सैनी की नियुक्ति गृह जनपद में किए जाने को चुनौती देते हुए कहा था कि ज़िला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति हरिद्वार में गलत है और उन पर करप्शन के भी आरोप हैं.

याचिका में कहा गया है कि इसके लिए डीएम से लेकर सरकार तक को प्रत्यावेदन दिया गया मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. याचिका में मांग की गई है कि ब्रह्मपाल सैनी को हरिद्वार से तत्काल हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.
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