हरीश रावत के सिर पर लटकी गिरफ़्तारी की तलवार! CBI ने नैनीताल हाईकोर्ट को बताया- FIR की है तैयारी

हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि अगर कोई भी निर्णय सीबीआई को लेना होगा तो पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

News18 Uttarakhand
Updated: September 3, 2019, 7:25 PM IST
हरीश रावत के सिर पर लटकी गिरफ़्तारी की तलवार! CBI ने नैनीताल हाईकोर्ट को बताया- FIR की है तैयारी
सीबाआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि सीबीआई जांच पूरी हो गई है एजेंसी एफआईआर दर्ज करने जा रही है. (फ़ाइल फ़ोटो)
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Updated: September 3, 2019, 7:25 PM IST
नैनीताल. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ख़िलाफ़ सीबाआई कभी भी एफआईआर दर्ज कर सकती है. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आज सीबाआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि सीबीआई जांच पूरी हो गई है एजेंसी एफआईआर दर्ज करने जा रही है. राज्य में 2016 में विधायकों की ख़रीद-फ़रोख्त के मामले में राज्यपाल ने सीबीआई जांच की संस्तुति की थी. इसके बाद हरीश रावत पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट की शरण ली. हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि अगर कोई भी निर्णय सीबीआई को लेना होगा तो पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी. इसी आदेश का पालन करते हुए सीबीआई ने हाईकोर्ट को बताया कि वह एफ़आईआर दर्ज करने जा रही है.

SBI के बजाय SIT की कर दी थी सिफ़ारिश 

पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम की गिरफ़्तारी के बाद हरीश रावत दूसरे ऐसे बड़े कांग्रेसी नेता हो सकते हैं जिनकी गिरफ़्तारी होने की संभावना है. सीबीआई के वकील संदीप टंडन ने बताया कि हाईकोर्ट को जानकारी दे दी गई है कि जांच एजेंसी ने जांच पूरी कर ली है और अब वह एफ़आईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है.

बता दें कि 2016 की राजनीतिक उठापटक के दौरान राज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफ़ारिश की थी लेकिन कांग्रेस की सरकार बहाल होते ही कैबिनेट ने सीबीआई जांच को खत्म कर एसआईटी की जांच की संस्तुति कर दी थी. कैबिनेट के इस फैसले को तब कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले हरक सिंह रावत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि कैबिनेट इस सीबीआई जांच को निरस्त नहीं कर सकती. इसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को कोई भी निर्णय लेने से पहले कोर्ट से अनुमति लेने को कहा था.

‘बीजेपी सरकार है इसके पीछे’

सीबीआई के हरीश रावत पर एफ़आईआर दर्ज करने की तैयारियों के बीच हरीश रावत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस सबके पीछे बीजेपी सरकार है हालांकि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और इसलिए वह न्यायालय की शरण में हैं.

देहरादून में न्यूज़ 18 संवाददाता सतेंद्र बर्तवाल से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि बिना सरकार के दखल के कुछ नहीं होता है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय उनके साथ गलत नहीं होने देगा. न्यायालय जो भी फ़ैसला करेगा वह हमें मान्य होगा.
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First published: September 3, 2019, 6:43 PM IST
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