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IMPCL के विनिवेश पर हाईकोर्ट की रोक... राज्य सरकार, आयुष मंत्रालय की आपत्तियों पर विचार करने से पहले फ़ैसला न ले सरकार

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: December 11, 2019, 4:44 PM IST
IMPCL के विनिवेश पर हाईकोर्ट की रोक... राज्य सरकार, आयुष मंत्रालय की आपत्तियों पर विचार करने से पहले फ़ैसला न ले सरकार
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आईएमपीसीएल फ़ैक्ट्री को निजी हाथों में देने के बारे में आखिरी फैसला लेने से पहले राज्य सरकार और केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के उठाए बिन्दुओं, आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही विनिवेश पर फैसला लें.

जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि यह फैक्ट्री सरकार को लगातार मुनाफ़ा दे रही है इसके बावजूद सरकार इसको निजी हाथों में आमादा है.

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नैनीताल. रामनगर के आईएमपीसीएल फैक्ट्री को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया को नैनीताल हाईकोर्ट ने फ़िलहाल रोक दिया है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आईएमपीसीएल फ़ैक्ट्री को निजी हाथों में देने के बारे में आखिरी फैसला लेने से पहले राज्य सरकार और केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के उठाए बिन्दुओं, आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही विनिवेश पर फैसला लें. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक इन आपत्तियों का अन्तिम निस्तारण नहीं होगा तब तक इस फैक्ट्री को निजी हाथों में न सौंपा जाए.

नीरज तिवाड़ी की पीआईएल 

रामनगर निवासी नीरज तिवाड़ी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि मोहान स्थित आईएमपीसीएल दवा फैक्ट्री में हिमालयन जड़ी-बूटी से दवा निर्माण होता है. इसमें लगभग 500 कर्मचारियों को नौकरी और 5000 किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मिला है.

याचिका में कहा गया है कि फैक्ट्री में बनने वाली दवा देश भर के सरकारी अस्पतालों में सस्ती दरों पर आम लोगों को उपलब्ध की जा रही है. इस फ़ैक्ट्री को निजी हाथों में देने पर दवा के रेट बढेंगे और रोज़गार का भी संकट खड़ा हो जाएगा.

मुनाफ़ा कमा रही है IMPCL 

याचिका में यह भी कहा गया है कि यह फैक्ट्री सरकार को लगातार मुनाफ़ा दे रही है इसके बावजूद सरकार इसको निजी हाथों में आमादा है. याचिका में केन्द्रीय वित्त मंत्रालाय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है और यह भी कहा गया है कि जो टेंडर सरकार ने निकाला है, उसको निरस्त किया जाए.

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First published: December 11, 2019, 4:42 PM IST
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