उत्तराखंड में APS भर्ती परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फ़ैसला... मुख्य परीक्षा देंगे 28 अभ्यर्थी, UPSC का आदेश पलटा

8 अक्टूबर को होने वाली अतिरिक्त निजी सचिवों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने 23 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है.
8 अक्टूबर को होने वाली अतिरिक्त निजी सचिवों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने 23 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है.

हाईकोर्ट ने इस नौकरी के लिए राज्य सरकार के ही मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिग्री की बाध्यता खत्म कर दी है.

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नैनीताल. 8 अक्टूबर को होने वाली अतिरिक्त निजी सचिवों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने 23 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार के ही मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिग्री की बाध्यता खत्म कर दी और इन सभी को मेन परीक्षा में बैठने देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग को भी आदेश दिया है कि वह यह बताएं कि किस आधार पर 1400 बच्चों को बैठने की अनुमति नहीं दी गई. कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा के अन्तिम परिणाम कोर्ट के आदेश पर निर्भर रहेंगे.

क्या है मामला 

बता दें कि चमोली निवासी जितेंद्र लेसियाल समेत 23 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने एडिशनल प्राइवेट सेकेट्री के पदों हेतु जुलाई 2017 में विज्ञप्ति जारी की. इन पदों के लिए अनिवार्य योग्यता स्नातक उत्तीर्ण व मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में एक वर्ष का कोर्स सर्टीफिकेट अनिवार्य था.



याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्होंने भी इन पदों के लिए आवेदन किया था और वे प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे. लेकिन उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया. इसका कारण उनका कम्प्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त संस्थान से न होना बताया गया.
याचिकाकर्ताओं के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को 2018 में पत्र भेजकर बताया है कि राज्य में हिल्ट्रान को छोड़कर अन्य कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है जो उक्त सर्टिफिकेट कोर्स करवाता हो. याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि यदि राज्य में कम्प्यूटर कोर्स करवाने का कोई मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है तो सरकार ने उक्त पदों के लिए यह बाध्यता क्यों रखी है? याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है उसमें पक्षपात हुआ है.

कब क्या हुआ

दरअसल लोक सेवा आयोग ने अतिरिक्त निजी सचिवों के लिये जुलाई 2017 में 122 पदों के लिये विज्ञप्ति निकाली थी जिसके बाद नवम्बर 2017 में प्री परीक्षा भी करवा दी. अप्रैल 2018 में परीक्षा की रिजल्ट आया जिसमें 2138 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की. 1625 अभ्यर्थियों ने फीस जमा की तो 1465 अभ्यर्थियों को मेन परीक्षा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. जिसे 23 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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