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लेखपाल-पटवारी हड़ताल पर हाईकोर्ट सख़्त, राज्य सरकार को भी कल देना होगा जवाब

याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत मैनाली ने यह जानकारी दी.

याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत मैनाली ने यह जानकारी दी.

याचिका में मीडिया रिपोर्ट में लेखपाल संघ के अध्यक्ष के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि 10,000 आय प्रमाण पत्र के नए आवेदन आए हैं जो हड़ताल की वजह से नहीं बन पा रहे हैं.

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राज्य में तीन महीने से चल रही लेखपाल, पटवारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है. आज हाईकोर्ट ने सचिव राजस्व, कुमाऊं कमिश्नर, डीएम नैनीताल और लेखपाल संघ के अध्यक्ष तारा सिंह को नोटिस जारी कर कल (गुरुवार) तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से भी पूछा है कि हड़ताली कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है और लोगों को हो रही दिक्कतों पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था अब तक की गई है.

जारी है उत्तराखंड में पटवारियों की हड़ताल

बता दें कि 4 फरवरी, 2019 से लेखपाल और पटवारी हड़ताल पर हैं. इस हड़ताल से ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख्स से जुड़े काम तो ठप ही पड़े हैं स्कूल एडमिशन के दौर में आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले गरीब छात्र-छात्राओं को भी नुक़सान हो रहा है. दरअसल राइट टू एजुकेशन के तहत होने वाले एडमिशन में आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है जो इस हड़ताल चलते नहीं बन रहा है.

देश के 80 लाख कर्मचारियों का आह्वान, करेंगे देशव्यापी हड़ताल

 

याचिका में मीडिया रिपोर्ट में लेखपाल संघ के अध्यक्ष के बयान का हवाला देते हुए कहा है कि 10,000 आय प्रमाण पत्र के नए आवेदन आए हैं जो हड़ताल की वजह से नहीं बन पा रहे हैं.

निजी बस ऑपरेटरों पर हड़ताल ख़त्म करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका

याचिकाकर्ता नवीन कपिल ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाया जाए ताकि जनता को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके.

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