क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार... ग्राम पंचायतों को तुरंत बजट देने के आदेश
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क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार... ग्राम पंचायतों को तुरंत बजट देने के आदेश
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ज़िलाधिकारी ग्राम प्रधानों से डिमांड़ लें और उसके बाद बजट जारी करें

कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि ग्राम सभाओं में बने क्वारंटीन सेंटरों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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नैनीताल. ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इनकी दशा तुरंत ठीक कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें. आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह तत्काल ग्राम पंचायतों को डीएम के माध्यम से बजट उपलब्ध कराए ताकि इन क्वारंटीन सेंटरों में व्यवस्था ठीक की जा सके. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ज़िलाधिकारी ग्राम प्रधानों से डिमांड़ लें और उसके बाद बजट जारी करें. इसके साथ ही कोर्ट ने सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिया है कि जो रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों ने जारी की है उसकी कमियों पर सुधार करते हुए कोर्ट में 2 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करें.

कोताही बर्दाश्त नहीं 

केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि ग्राम सभाओं में बने क्वारंटीन सेंटरों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके अलावा कोरोना पीड़ितों के टेस्ट पर कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि सभी सेम्पलों की प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करें.



हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिए कि किसी को भी अधिक किराए वाले कमरों में रहने के लिए बाध्य न करे.



ख़बर पर मुहर 

आज कोर्ट में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों ने रिपोर्ट फाइल की. इसमें न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगाते हुए कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में बने क्वारंटीन सेंटरों की हालत बदतर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सेंटरों में खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं. इसके बाद कोर्ट ने सरकार को बजट जारी करने का आदेश दिया.

बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दाखिल कर कोर्ट से मांग की थी की प्रवासियों को लाने के साथ मेडिकल सुविधा दी जाए और उनके रहन-सहन की उचित व्यवस्था की जाए.

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