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परिवहन निगम कर्मचारियों के बकाया वेतन केस में हाईकोर्ट का राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब  
Nainital News in Hindi

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: February 11, 2020, 6:49 PM IST
परिवहन निगम कर्मचारियों के बकाया वेतन केस में हाईकोर्ट का राज्य और केंद्र सरकार से जवाब तलब  
परिवहन निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह न दिए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से सवाल तो पूछा ही है केंद्र सरकार के अपर सचिव परिवहन को तलब किया है.

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नैनीताल. परिवहन निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह न दिए जाने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से सवाल तो पूछा ही है केंद्र सरकार के अपर सचिव परिवहन को तलब किया है. हाईकोर्ट ने केंद्र के अपर सचिव परिवहन को 18 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से भी पूछा है कि कर्मचारियों को तीन महीने से सैलेरी नहीं दी गई है, उसे लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं 18 तारीख को कोर्ट में पेश होकर इसकी जानकारी दें.

एस्मा को चुनौती 

सरकार और परिवहन निगम की ओर से हाईकोर्ट में इस मामले में शपथ पत्र पेश किया. शपथ पत्र में कहा गया कि यूपी की उत्तराखण्ड को लेकर 800 करोड़ रुपये की देनदारी पर दोनों सरकारों के बीच समझौता हो गया. इस पर कोर्ट ने केंद्रीय अपर सचिव परिवहन को कोर्ट में रिकार्ड के साथ पेश होने का आदेश दिया.

बता दें कि रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने जनहित याचिका दाखिल कर सरकार के एस्मा लगाने को चुनौती दी है. यूनियन ने कहा है कि सरकार ने उनका बकाया नहीं दिया और जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उन पर एस्मा लगाया जाता है.

ये पैसे मिल जाएं तो समस्या खत्म 

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 69 करोड़ परिवहन विभाग के देने है जिसके चलते पिछले 4 सालों में कर्मचारियों के ओवरटाइम और रिटायर्ड कर्मचारियों के देय भत्तों का भुगतान नहीं हो सका है.

याचिका में कहा गया है कि यूपी परिवहन निगम ने राज्य परिवहन निगम के 800 करोड़ रुपये देने हैं. वह मिल जाएंगे तो निगम की समस्या दूर हो जाएगी.ये भी देखें: 

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First published: February 11, 2020, 6:48 PM IST
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