सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, पूछा- 2011 के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: January 11, 2019, 11:34 PM IST
सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, पूछा- 2011 के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ
उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल

हालांकि हाईकोर्ट ने साल 2011 में स्लॉटर हाउसों को अपग्रे़ड करने का आदेश दिया था, जिसका आज तक पालन नहीं हो सका है. इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है.

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राज्य में स्लॉटर हाउस बंदी के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को 12 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि साल 2011 के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं हुआ ? हाईकोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि अब तक स्लॉटर हाउस निर्माण के लिए पैसा निकायों को क्यों नहीं दिया गया ? सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब पालिकाओं के अधिवक्ताओं से पूछा कि क्यों निर्माण नहीं हुआ है तो अधिवक्ताओं ने कोर्ट को जानकारी दी कि इस मद में कोई भी धन राशि सरकार की तरफ से नहीं दी गई है.

आपको बता दें कि इसी साल हाईकोर्ट ने 72 घंटों के भीतर राज्य में सभी अ‌वैध स्लॉटर हाउसों को बंद करने का आदेश दिया था. इसके बाद से ही पूरे राज्य में स्लॉटर हाउस बंद है. ऐसे में रामनगर पालिका ने भी मीट दुकानों को बंद कर दिया. लेकिन इसे मीट कारोबारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब से पालिका ने स्लॉटर हाउस को बंद किया है तब से उऩके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

हालांकि हाईकोर्ट ने साल 2011 में स्लॉटर हाउसों को अपग्रे़ड करने का आदेश दिया था, जिसका आज तक पालन नहीं हो सका है. इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है.

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First published: January 11, 2019, 11:29 PM IST
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