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हल्द्वानी: हाईकोर्ट का सरकार को झटका, 10 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने के आदेश

Virendra Bisht | ETV UP/Uttarakhand
Updated: January 10, 2017, 5:09 PM IST
हल्द्वानी: हाईकोर्ट का सरकार को झटका, 10 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने के आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी गफूर बस्ती अतिक्रमण मामले में आज राज्य सरकार को बडा झटका दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार की पूर्नविचार याचिको को खारिज करते हुये 10 फरवरी तक पूरे अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं. आपको बताते चलें कि गफूर बस्ती मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिता दाखिल करते हुये कहा कि इस भूमि में कुछ जमीन रेलवे व कुछ भूमि राज्य सरकार की है.

नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी गफूर बस्ती अतिक्रमण मामले में आज राज्य सरकार को बडा झटका दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार की पूर्नविचार याचिको को खारिज करते हुये 10 फरवरी तक पूरे अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं. आपको बताते चलें कि गफूर बस्ती मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिता दाखिल करते हुये कहा कि इस भूमि में कुछ जमीन रेलवे व कुछ भूमि राज्य सरकार की है.

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नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी गफूर बस्ती अतिक्रमण मामले में आज राज्य सरकार को बडा झटका दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार की पूर्नविचार याचिको को खारिज करते हुये 10 फरवरी तक पूरे अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं.

आपको बताते चलें कि गफूर बस्ती मामले में राज्य सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिता दाखिल करते हुये कहा कि इस भूमि में कुछ जमीन रेलवे व कुछ भूमि राज्य सरकार की है. वहीं रेलवे ने कोर्ट में प्रर्थना पत्र दाखिल कर कहा कि सरकार से उनको अतिक्रमण हटाने सरकार कोई मदद नहीं कर रही है.
कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार को 4 हफ्तों में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले पर स्थानीय नेता व राजनीतिक दल कोई टिप्पणी ना करें. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि इस इलाकें में जो वोटर हैं, उनके लिये व्यवस्था की जाये. साथ ही उत्तराखण्ड बोर्ड को कहा है कि परीक्षा देने वाले बच्चों के लिये वो विशेष व्यवस्था करें.

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First published: January 10, 2017, 5:09 PM IST
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