‘कुष्ठ रोगियों को बेघर किया लेकिन प्रभावशाली लोगों के आश्रमों पर नहीं की कार्रवाई’, हाईकोर्ट ने किया सरकार से जवाब तलब

17 नवम्बर, 2017 को राष्ट्रपति के दौरे के लिए ज़िला प्रशासन ने कुष्ठ रोगियों के पक्के आवासों को तोड़ दिया था. इससे ये रोगी बेघर हो गए थे.

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: September 13, 2019, 4:39 PM IST
‘कुष्ठ रोगियों को बेघर किया लेकिन प्रभावशाली लोगों के आश्रमों पर नहीं की कार्रवाई’, हाईकोर्ट ने किया सरकार से जवाब तलब
2017 में राष्ट्रपति के दौरे के समय चंडीघाट पर तत्कालीन ज़िलाधिकारी के कुष्ठ रोगियों को उनके आवास से बेघर करने पर हाईकोर्ट ने सरकार और हरिद्वार विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है.
Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: September 13, 2019, 4:39 PM IST
हरिद्वार में मेला क्षेत्र में आने वाले 7 आश्रमों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है. 2017 में राष्ट्रपति के दौरे के समय चंडीघाट पर तत्कालीन ज़िलाधिकारी के कुष्ठ रोगियों को उनके आवास से बेघर करने पर हाईकोर्ट ने सरकार और हरिद्वार विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है. चीफ़ जस्टिस की बेंच ने हरिद्वार जिला विकास प्राधिकरण से पूछा है कि क्या चंडीघाट पर 7 आश्रमों के प्रभावशाली लोगों से जुड़े होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई थी? और सिर्फ गंगा माता कुष्ठ आश्रम पर ही कार्रवाई क्यों की गई थी?

बताएं कि ये 7 आश्रम किसके हैं?

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को दो हफ्ते में शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने का आदेश करते हए यह भी पूछा है कि जिन 7 आश्रमों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है वे मेला क्षेत्र से 200 मीटर दायरे में आते हैं या नहीं? हाईकोर्ट ने अपने जवाब में यह भी साफ़ करने को कहा है कि ये सातों आश्रम किसके हैं, इनका मालिक कौन है?

प्रभावितों को कितना मुआवज़ा दे सकती है सरकार? 

इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्रभावित 13 परिवारों को सरकार कितना मुआवजा दे सकती है और उनको कहा विस्थापित किया जा सकता है? सरकार से इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया है.

बतादें कि 17 नवम्बर, 2017 को राष्ट्रपति के दौरे के लिए ज़िला प्रशासन ने कुष्ठ रोगियों के पक्के आवासों को तोड़ दिया था. इससे ये रोगी बेघर हो गए थे जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई शुरु की है.

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First published: September 13, 2019, 4:36 PM IST
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