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कम ही राज्यों के पास बची है हरियाली, उत्तराखंड को बर्बाद करना ठीक नहीं: हाईकोर्ट
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Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: May 14, 2019, 4:04 PM IST
कम ही राज्यों के पास बची है हरियाली, उत्तराखंड को बर्बाद करना ठीक नहीं: हाईकोर्ट
उत्तराखंड का 71 फ़़ीसदी इलाक़ा वन क्षेत्र है. (फ़ाइल फ़ोटो)

देहरादून के राजपुर में तालाब, नाले, नदी समेत जलमग्न क्षेत्रों में अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट ने केन्द्र, राज्य सरकार एमडीडीए व डीएम देहरादून को नोटिस जारी किया है.

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देहरादून के राजपुर में तालाब, नाले, नदी समेत जलमग्न क्षेत्रों में अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट ने केन्द्र, राज्य सरकार एमडीडीए व डीएम देहरादून को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी पक्षकारों की तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि कम ही राज्यों के पास हरियाली क्षेत्र बचे हैं ऐसे में उत्तखण्ड को बर्बाद करना ठीक नहीं है.

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बता दें कि उर्मिला थापा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि राजपुर व मसूरी के बीच में कई स्थानों पर नदी, नाले और जलमग्न भूमि में अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे देहरादून की हरियाली को भी खतरा बन गया है. याचिका में अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है.



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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में 10 साल पुरानी सेटेलाइट तस्वीरें भी दिखाईं. याचिका में दून घाटी की हरियाली को खतरा होने की बात कही गई है. इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि 1989 में केन्द्र सरकार द्वारा दून वैली को ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना जारी किया था मगर उसका भी उलंघन किया गया है.

हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और एमडीडीए से जवाब तलब किया है.

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First published: May 14, 2019, 3:48 PM IST
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