राज्य आंदोलनकारियों के हक़ की लड़ाई अब लड़ेंगे हाईकोर्ट के वकील, बनाया संगठन

अधिवक्ता परिषद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले की सुनवाई वापस उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में करवाने की भी अपील करेगा.

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: December 7, 2018, 12:08 PM IST
राज्य आंदोलनकारियों के हक़ की लड़ाई अब लड़ेंगे हाईकोर्ट के वकील, बनाया संगठन
नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने इस मामले में संघर्ष करने के लिए राज्य आंदोलन उत्तराखंड अधिवक्ता परिषद का गठन किया है.
Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: December 7, 2018, 12:08 PM IST
राज्य आन्दोलनकारियों को हाईकोर्ट से मिली करारी चोट के बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट के ही अधिवक्ताओं ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुहिम तेज कर दी है. बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य आंदोलन के दौरान रामपुर तिराहा कांड से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ले जाने के आदेश दिए थे क्योंकि मुज़्फफरनगर का रामपुर तिराहा उत्तर प्रदेश में पड़ता है. नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने इस मामले में संघर्ष करने के लिए राज्य आंदोलन उत्तराखंड अधिवक्ता परिषद का गठन किया है.

दरअसल सरकार ने हाईकोर्ट में दिए हलफ़नामे में सरकार ने घटनास्थल उत्तर प्रदेश में होने के कारण शेष शिकायतों और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई से अपना पल्ला झाड़ दिया है. नैनीताल में पत्रकारों से बातचीत में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने आन्दोलनकारियों की पैरवी ठीक तरीके से नहीं की लिहाजा कोर्ट ने इस मामले को यूपी के लिए भेज दिया.

परिषद ने साफ कर दिया है की राज्य आन्दोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए उनके परिवारों को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा. अधिवक्ता परिषद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले की सुनवाई वापस उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में करवाने की भी अपील करेगा.

अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष रमन शाह ने बताया कि 19 दिसंबर को कोर कमेटी नैनीताल में आयोजित होगी. इसमें इस बात पर मंथन किया जाएगा कि लड़ाई को पुरज़ोर तरीके से कैसे लड़ा जाए. उसी दिन आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा.

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