क्वारंटीन सेंटरों की तथ्यहीन रिपोर्ट पर हाईकोर्ट की आपदा प्रबंधन सचिव को फटकार, 23 को मांगी प्रगति रिपोर्ट
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क्वारंटीन सेंटरों की तथ्यहीन रिपोर्ट पर हाईकोर्ट की आपदा प्रबंधन सचिव को फटकार, 23 को मांगी प्रगति रिपोर्ट
ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटरों की तथ्यहीन रिपोर्ट दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने आपदा प्रबंधन सचिव को जमकर फटकार लगाई है.

हाईकोर्ट में स्वास्थ्य सचिव ने ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटरों की प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की.

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नैनीताल. ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटरों की तथ्यहीन रिपोर्ट दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने आपदा प्रबंधन सचिव को जमकर फटकार लगाई है और स्वास्थ्य सचिव के ग़ैरज़िम्मेदारा बर्ताव पर भी अचरज जताया. दरअसल आज हाईकोर्ट में स्वास्थ्य सचिव ने ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटरों की प्रगति रिपोर्ट पेश नहीं की तो सचिव आपदा प्रबंधन द्वारा भी कोर्ट में बिना तथ्यों के आधार पर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी. सचिवों के इस व्यवहार पर हाईकोर्ट ने बड़ी नाराज़गी व्यक्त की तो सचिवों को फटकार लगाने के साथ 23 जून तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए.

जनहित याचिका पर आदेश 

बता दें कि अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और हरिद्वार के सचिदानंद डबराल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्रामीण इलाकों में क्वारंटीन सेंटरों को अपग्रेड करने के आदेश दिए थे. इसके साथ उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया था.



27 मई की सुनवाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली की न्यूज़ 18 की ख़बरों का संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट ने सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकण के सचिवों यानि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा था.
तभी हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को भी आदेश दिया था कि वे सभी क्वारंटीन सेंटरों को अपग्रेड करें, इनमें खाने, रहने और शौचालय समेत सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना  की जांच में तेजी लाएं.

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