अटल आयुष्मान योजना में हुए घोटाले पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा, मांगा जवाब

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में हो रहे घोटाले को लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए एक बार फिर से विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

News18 Uttarakhand
Updated: July 30, 2019, 8:20 AM IST
अटल आयुष्मान योजना में हुए घोटाले पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा, मांगा जवाब
अटल आयुष्मान योजना में हुए घोटाले पर हाइकोर्ट ने सरकार को फटकारा ( फाइल फोटो )
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Updated: July 30, 2019, 8:20 AM IST
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में घोटालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकन अब योजना में हो रहे घोटालों को लेकर लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए एक बार फिर से विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. बता दें कि कोर्ट ने पहले भी राज्य सरकार से इस योजना में हो रहे घोटाले को लेकर जवाब मांगा था, लेकिन कोर्ट के संतुष्ट न होने पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक बार फिर से अपना जवाब कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.

याचिका कर्ता  ने योजना में घोटाला की कही बात

याचिका कर्ता मुन्नी देवी विश्नोई ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रदेश में कई सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मिलकर इस योजना में घोटाला कर रहे हैं, याचिकाकर्ता का कहना है कि योजना का लाभ सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर और अधिकारी मिलकर उन लोगों को फायदा दे रहे हैं जो बीमार हैं ही नहीं, जिसके बाद पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने घोटाले को लेकर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे.

प्रदेश में कई सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मिलकर योजना में कर रहे घोटाला (फाइल फोटो)
प्रदेश में कई सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मिलकर योजना में कर रहे घोटाला (फाइल फोटो)


राज्य सरकार ने मना कि हुआ था घोटाला

जबाब पेश करने के दौरान राज्य सरकार ने भी माना था कि प्रदेश में कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों ने मिलकर इस योजना में घोटाला किया था. साथ ही सरकार ने बताया कि जिन अस्पतालों में घोटाले की बात सामने आई है उन अस्पतालों को पैनल से हटाया गया है. वहीं जो डॉक्टर घोटाले में शामिल हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है.

फर्जी मरीज बनाकर लगा रहे सरकार को चूना
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याचिका कर्ता मुन्नी देवी विश्नोई ने कहा कि योजना की बीमा राशि को हड़पने के लिए फर्जी मरीज तैयार कर रहे हैं जिनको सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए शहर से दूर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चुन रहे हैं और वहां से फर्जी मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं ताकि आयुष्मान योजना के द्वारा दी जाने वाली राशि पर सेंध लगाई जा सके. फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 सप्ताह के भीतर एक बार फिर से जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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First published: July 30, 2019, 8:20 AM IST
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