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हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं जारी होंगे नए स्टोन क्रशर लाइसेंस, 3 जिलों में जमीन चिन्हित करने के भी आदेश
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Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: February 18, 2020, 7:36 PM IST
हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं जारी होंगे नए स्टोन क्रशर लाइसेंस, 3 जिलों में जमीन चिन्हित करने के भी आदेश
हाईकोर्ट स्टोन क्रशरों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है.

हाईकोर्ट (High Court) ने कहा कि ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले में ऐसी जगह का चयन किया जाए, जहां स्टोन क्रशर स्थापित किया जा सके.

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देहरादून. हाईकोर्ट की खंडपीठ (High Court) ने स्टोन क्रशरों के लिए तीन जिलों में जमीन चिन्हित करने का आदेश दिया और साफ कर दिया कि उसकी इजाजत के बिना राज्य में स्टोन क्रशरों के लाइसेंस जारी न किए जाएं. हाईकोर्ट स्टोन क्रशरों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है. मामले के मद्देनजर अदालत ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश को तलब किया था.

उद्योग हैं स्टोन क्रशर
बता दें कि त्रिलोक चन्द्र ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य में कई स्टोन क्रशर ऐसे हैं जो मानक पूरे नहीं करते और राज्य सरकार ने इन स्टोन क्रशरों को आबादी क्षेत्र में चलाने की अनुमति तक दे दी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि स्टोन क्रशर एक इंडस्ट्री है और इन्हें सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में ही स्थापित किया जा सकता है.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश को तलब किया था, जिस पर ओमप्रकाश आज कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने कहा कि ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिले में ऐसी जगह का चयन किया जाए, जहां स्टोन क्रशर स्थापित किया जा सके.



कितने स्टोन क्रशर?


खंडपीठ ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी अनुमति के बिना नए स्टोन क्रशरों के लाइसेन्स जारी न किए जाएं. हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि अभी ऐसे कितने स्टोन क्रशर संचालित हैं, जो मानक पूरा नहीं करते. इस मामले में अगली सुनाई 19 मार्च को होगी जिसमें सरकार को इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे.

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First published: February 18, 2020, 6:56 PM IST
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