अब Uttarakhand के गरीबों को भी मिलेंगी ‘चिदंबरम जैसी’ सुविधा, यहां जानिए कैसे

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जस्टिस जीके शर्मा ने गरीब लोगों को मुफ़्त कानूनी सहायता दिए जाने के नए प्रावधान के बारे में बताया.

Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: August 22, 2019, 5:10 PM IST
अब Uttarakhand के गरीबों को भी मिलेंगी ‘चिदंबरम जैसी’ सुविधा, यहां जानिए कैसे
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब पीड़ितों को गिरफ़्तारी से पहले भी मुफ़्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा.
Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: August 22, 2019, 5:10 PM IST
आज देश भर के नज़रें दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में लगी हुई हैं जहां पूर्व केंद्रीय वित्त और गृह मंत्री पी चिदंबरम के केस की सुनवाई चल रही है. चिदंबरम की ओर से उनके दोस्त और देश के बड़े वकील कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं. इन्हीं वकीलों की बदौलत वह पिछले एक साल से भी अधिक समय से अग्रिम ज़मानत पर थे. अब तक कम आय वाले लोगों को गिरफ़्तारी से पहले कानूनी सहायता नहीं मिल पाती थी लेकिन अब वह भी पैसे वालों की तरह गिरफ़्तारी से पहले ही कानूनी सहायता हासिल कर पाएंगे. ऐसे लोगों के वकील न सिर्फ़ पुलिस पूछताछ के समय मौजूद रहेंगे बल्कि यह भी देखेंगे की हिरासत में लेने या गिरफ़्तारी में कानून का पालन किया गया है या नहीं.

पायलट प्रोजेक्ट

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जस्टिस जीके शर्मा ने गुरुवार को बताया कि प्राधिकरण पीड़ित को मुफ़्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा. अब तक यह सुविधा गिरफ्तारी के बाद दी जाती थी अब आरोपी को प्री अरेस्ट भी वकील की सेवाएं मिल सकेंगे. जस्टिस शर्मा ने बताया कि इस योजना को पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रुप में राज्य के दो जिलों से शुरु किया जा रहा है.

जस्टिस शर्मा ने बताया कि आरोपी का वकील पुलिस की पूछताछ के दौरान यह देखेगा कि पूछताछ में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है कि नहीं? वह केस की जानकारी लेगा और कोर्ट में सुनवाई से पहले भी पीड़ित को कानूनी सलाह देगा.

बुजुर्गों के लिए हमदर्द योजना

जस्टिस शर्मा ने बताया कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को मुफ़्त कानूनी मदद उपलब्ध करवाने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है. इसमें पीड़ित अपनी शिकायत राज्य विधिक सेवा केन्द्र तक पहुंचा सकते हैं. शिकायत मिलने के बाद पूरी कानूनी मदद प्राधिकरण की तरफ से दी जाएगी.

बुजुर्गों के लिए हमदर्द योजना शुरु की गई है. इसके तहत बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में जाने से भी रोका जाएगा. परिवारों की कांउसलिंग की जाएगी ताकि उनके अधिकारों का अतिक्रमण न हो.
Loading...

ये भी पढ़ें: 

चीफ जस्टिस बोले- कोई मुझे भी गोली मार दे तो वकील केस लड़ने से इनकार नहीं कर सकते 

राज्य आंदोलनकारियों के हक़ की लड़ाई अब लड़ेंगे हाईकोर्ट के वकील, बनाया संगठन 

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए नैनीताल से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: August 22, 2019, 5:06 PM IST
Loading...
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
Loading...