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कभी स्वास्थ्य की गारंटी मानी जाती थी पहाड़ की साफ़ हवा, अब सांस लेना भी हो रहा मुश्किल
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Virendra Bisht | News18 Uttarakhand
Updated: February 26, 2020, 12:44 PM IST
कभी स्वास्थ्य की गारंटी मानी जाती थी पहाड़ की साफ़ हवा, अब सांस लेना भी हो रहा मुश्किल
नैनीताल की खूबसूरत वादियों में ज़हर घोल रहे हैं कदम-कदम पर लगे स्टोन क्रशर.

राज्य बनने के बाद सरकार ने रेवड़ी की तरह स्टोन क्रशरों के लाइसेंस तो बांट दिए लेकिन इन पर नियमों को सरकार पूरी तरह से लागू नहीं करवा सकी.

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नैनीताल. पहाड़ की आबोहवा कभी बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी मानी जाती थी लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है. बीते कुछ सालों में पहाड़ों की इन वादियों में ज़हर घुलने से पहाड़ के लोगों पर ही बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है. चिंताजनक बात यह है कि इसकी चिंता ना तो सरकार को है और न ही सिस्टम को. पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों में ये ज़हर घोल रहे हैं कदम-कदम पर लगे स्टोन क्रशर. चारों तरफ धूल का गुबार और दिन भर मशीनों की कटपट के शोर से लोगों का जीना मुहाल हो गया है और लोगों को दमा जैसी बीमारियों का भी खतरा पैदा हो गया है.

बेरोकटोक चल रहे क्रशर 

नदियों किनारे मानक पूरे किए बिना ये स्टोन क्रशर आबादी में बेरोकटोक चल रहे हैं और इनकी धूल मिट्टी लोगों के घरों तक आ रही है. इससे बड़ों के साथ छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है.

राज्य बनने के बाद सरकार ने रेवड़ी की तरह स्टोन क्रशरों के लाइसेंस तो बांट दिए लेकिन इन पर नियमों को सरकार पूरी तरह से लागू नहीं करवा सकी. स्टोन क्रशर से उड़ने वाली धूल-मिट्टी को रोकने के लिए ये कोई कदम नहीं उठाते और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का भी कोई ख़्याल नहीं रखते.



अब मिल सकती है राहत

राज्य सरकार 2019 में स्टोन क्रशर संचालन के लिए नई नीति लेकर आई है और जानकार मानते हैं कि नए नियमों के तहत राज्य में स्टोन क्रशरों से लोगों को राहत मिल सकती है, बशर्ते ये लागू करवाए जा सकें.

बहरहाल पर्यावरण को इन स्टोन क्रशरों से नुकसान पहुंच रहा है तो जनता इनके धूल से बेहाल है. ग्रामीणों के स्वास्थ्य से ज्यादा इन स्टोन क्रशरों की चिंता करने वाली सरकार को हाईकोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल करना है. देखना है कि क्या कोर्ट से लोगों को इनके प्रदूषण से राहत मिल सकेगी.

 

 

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First published: February 26, 2020, 12:44 PM IST
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स्रोत: स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार
अपडेटेड: April 09 (05:00 PM)
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स्रोत: जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, U.S. (www.jhu.edu)
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