उत्तराखंड: स्वच्छ भारत अभियान में हुए घोटाले पर HC ने दिए कार्रवाई के आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर में स्वच्छ भारत अभियान में हुए घोटाले के मामले में सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और राज्य सरकार को बीते 30 मई 2013 की रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई अमल में लाई जाए.

वहीं एसएसपी देहरादून को आदेश दिया है कि वो जनता के पैसे के दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करें. कोर्ट के ऐसे सभी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें. आपको बता दें कि विकासनगर के सुंदर लाल सनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत के तहत बीपीएल परिवारों के लिए शौचालय बनाने का निर्णय लिया. इसके तहत एक शौचालय बनाने के लिए 12 हजार की आर्थिक सहायता दी गई थी. रिकार्ड में 99 शौचालयों का निर्माण ग्राम प्रधान ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा दिखाया गया.

इस रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत के खाते में पैसा रिलीज कर दिया गया. ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत करते हुए कहा कि ये पैसे उनको अब तक नहीं मिले हैं. अधिकारियों द्वारा घोटाला कर मृत व्यक्ति के खाते में डाल दिया गया है, जो इस दुनिया में हैं ही नहीं. इसके बाद जब विकासनगर के तहसीलदार ने जांच की तो मामले को सच पाया.

बहरहाल, मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस राजीव शर्मा और न्यायमूर्ती लोकपाल सिंह की कोर्ट ने आदेश जारी कर घोटालेबाजों के खिलाफ एफाईआर दर्ज करने के साथ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.

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