हाईकोर्ट के आदेश के बाद गरमाई उत्‍तराखंड की सियासत, कांग्रेस बोली- CBI पर भरोसा नहीं, सीएम दें इस्‍तीफा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी और मामले में दूध का दूध, पानी का पानी साफ़ हो जाएगा.

हाईकोर्ट ने मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े मामले में CBI को दो दिन के अन्दर एफ़आईआर दर्ज करने को कहा है.

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देहरादून. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े एक मामले की जांच CBI से कराने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने CBI के एसपी (देहरादून) को इस केस में दो दिन के अन्दर एफ़आईआर दर्ज करने को कहा है. यानी सीबीआई को शुक्रवार से पहले केस दर्ज करना होगा. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविन्द्र मैठानी ने यह निर्देश दिए हैं. शिकायतकर्ता ने फेसबुक पोस्ट में एक पति-पत्नी को सीएम का रिश्तेदार बताते हुए आरोप लगाया था कि इनके अकाउंट में झारखंड के एक व्यक्ति ने काम करवाने के एवज में पैसे डाले थे. हालांकि, देहरादून पुलिस ने अपनी जांच में आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया था.

मामला हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा है, जिस पर सीबीआई को कार्रवाई करनी है. ऐसे में सरकार इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. न्यूज़ 18 ने इस मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस केस में सुप्रीम कोर्ट जाएगी और मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करवाया जाएगा. सीएम ने यह भी दावा किया कि सरकार के काम में पूरी पारदर्शिता है और जनता जानती है कि उनकी छवि साफ-सुथरी है.

कांग्रेस को सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं
हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्‍तराखंड की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस का कहना है कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है. पार्टी महासचिव सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और इसलिए हाइकोर्ट के आदेश को देखते हुए मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने 2017 में 100 दिन में लोकायुक्त की बात कही थी, लेकिन आज तक लोकायुक्त का गठन नहीं हो सका. ज़ीरो टॉलरेंस सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लग रहे हैं.

बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना आधार के बात कर रही है और सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रही है. मामला हाइकोर्ट, सीबीआई, सीएम से जुड़ा है इसलिए लगता नहीं कि अब चुनावों तक यह मामला ठंडा पड़ेगा.

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