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फ़ीस वसूली पर हाईकोर्ट तक के आदेश को मानने को तैयार नहीं प्राइवेट स्कूल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

फ़ीस वसूली पर हाईकोर्ट तक के आदेश को मानने को तैयार नहीं प्राइवेट स्कूल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

पहले 9वीं, 11वीं में दो सब्जेक्ट्स में फेल छात्रों को  पास होने के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम पास करना पड़ता  था. 
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

पहले 9वीं, 11वीं में दो सब्जेक्ट्स में फेल छात्रों को पास होने के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम पास करना पड़ता था. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हाईकोर्ट ने साफ़ कर दिया था कि उन्हीं छात्रों से ट्यूशन फ़ीस ली जा सकती है जिनको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है.

नैनीताल. लगता है राज्य के प्राइवेट स्कूल मनमानी नहीं छोड़ना चाहते. उत्तराखंड हाईकोर्ट के 12 मई को दिए आदेशों के खिलाफ इन स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है. हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए पेंडिंग में रख दिया है. बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 12 मई को अपने आदेश में ईमेल, मैसेज, फ़ोन से फ़ीस मांगने पर रोक लगा दी थी. साथ ही जिला शिक्षा और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने यह भी साफ़ कर दिया था कि उन्हीं छात्रों से ट्यूशन फ़ीस ली जा सकती है जिनको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रिंसिपल्स प्रोगेसिव स्कूल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

हाईकोर्ट में याचिका

लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर अभिभावकों को परेशान कर रहे थे और स्कूल बंद होने के बाद भी फ़ीस जमा करने का दबाव डाल रहे थे. इसके बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि स्कूल अभिभावकों पर फ़ीस के लिए दबाव नहीं डाल सकते. जो सक्षम हैं, वह  फ़ीस दे सकते हैं.

आदेश का पालन न होने और फ़ीस के नाम पर चल रही स्कूलों की लूट को बीजेपी नेता कुंवर जपिन्दर सिंह और अधिवक्ता आकाश यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिका में हाईकोर्ट से लॉकडाउन के दौरान फ़ीस माफ़ करने की मांग के साथ ही स्कूलों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग भी की गई थी.

वॉट्सऐप फ़ोटो के लिए फ़ीस

याचिका में कहा गया है कि नर्सरी से पांचंवीं क्लास तक के स्कूली बच्चों से भी पूरी फ़ीस ली जा रही है जबकि उनको ऑनलाइन क्लास के नाम पर सिर्फ वाट्सअप पर फ़ोटो खींचकर होमवर्क भेजा जा रहा है. याचिका में हाईकोर्ट से इस मनमानी को रोकने की मांग की गई है.

Tags: Nainital high court, Private School, School Fees, Uttarakhand news

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