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फीस न लेने, स्टाफ को सैलेरी देने के आदेश को प्राइवेट स्कूलों ने बताया असंवैधानिक, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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Virendra Bisht | News18Hindi
Updated: May 20, 2020, 8:37 PM IST
फीस न लेने, स्टाफ को सैलेरी देने के आदेश को प्राइवेट स्कूलों ने बताया असंवैधानिक, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
प्राइवेट स्कूलों की दो एसोसिएशनों ने सरकार के फ़ीस पर नियंत्रण करने और लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन देने के सरकार के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तराखंड हाईकोर्ट (High Court) ने सिर्फ ऐसे प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की छूट दी है जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं. इसके बाद प्राइवेट स्कूलों की एक संस्था इसे चुनौती देतु हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है

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नैनीताल. उत्तराखंड (Uttarakhand) में प्राइवेट स्कूलों की फीस (Private Schools Fees) का मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है. हाईकोर्ट (High Court) ने सिर्फ ऐसे प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की छूट दी है जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं. इसके बाद प्राइवेट स्कूलों की एक संस्था इसे चुनौती देतु हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. अब हाईकोर्ट में प्राइवेट स्कूलों की दो एसोसिएशनों ने सरकार के फीस पर नियंत्रण करने और लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन देने के सरकार के आदेशों की संवैधानिकता को चुनौती दे दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

चुनौती का आधार 

हाईकोर्ट में वकील संदीप तिवाड़ी ने बताया कि एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी हल्द्वानी और ऊधमसिंह नगर इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन ने याचिका दायर कर राज्य सरकार के 22 अप्रैल और दो मई के आदेशों को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि दोनों सरकारी आदेश प्राइवेट स्कूलों की स्वायतत्ता का उल्लंघन करते हैं. इन आदेशों में कहा गया है स्कूल फीस वृद्धि नहीं कर सकते, ऑनलाइन पढ़ाई करवानी है और टीचिंग-नॉन स्टाफ को सैलेरी देनी ही है.



याचिका में इन दोनों सरकारी आदेशों को संविधान के 19 (1G) का उल्लंघन बताया गया है. तिवाड़ी ने कहा कि यह दोनों आदेश रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स की श्रेणी में भी नहीं आते और स्कूलों की स्वायतत्ता का उल्लंघन करते हैं. याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और सरकार को इसका जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है.

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First published: May 20, 2020, 7:10 PM IST
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