भवाली में अतिक्रमण हटाकर 15 जून तक रिपोर्ट पेश करें : हाईकोर्ट

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भवाली से सभी नालों और गढेरों को अतिक्रमण मुक्त कर उनकी सफाई करें. साथ ही कोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं, जिनके कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है.

Virendra Bisht
Updated: June 13, 2018, 10:05 AM IST
भवाली में अतिक्रमण हटाकर 15 जून तक रिपोर्ट पेश करें : हाईकोर्ट
सांकेतिक तस्‍वीर.
Virendra Bisht
Updated: June 13, 2018, 10:05 AM IST
नैनीताल हाई कोर्ट ने भवाली में अतिक्रमण को लेकर बड़ा आदेश दिया है. जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस लोक पाल सिंह की अदालत ने पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को डीएम नैनीताल को आदेश दिए हैं कि भवाली चौराहे से लेकर उजाला संस्थान तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाएं. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि भवाली के चिल्ड्रन पार्क को अतिक्रमण से मुक्त कर उसी स्थान पर दोबारा पार्क स्थापित करें.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भवाली से सभी नालों और गढेरों को अतिक्रमण मुक्त कर उनकी सफाई करें. साथ ही कोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं, जिनके कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है. कोर्ट ने डीएम नैनीताल से कहा है कि एक सप्ताह के भीतर पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट 15 जून तक कोर्ट में पेश करें.

आपको बता दें कि अनिल बिष्ट ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर भवाली शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की थी, मगर याचिकाकर्ता के निधन के बाद कोर्ट ने याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया और आदेश पारित किया है.

इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने नैनीताल में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर जिले के आला अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी. कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न करने पर हाई कोर्ट की खण्डपीठ ने डीएम नैनीताल, एसएसपी, सचिव जिला विकास प्राधिकरण, ईओ नगर पालिका के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के नोटिस जारी कर सभी अधिकारियों से एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे.
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