छात्रवृत्ति घोटालाः गीता राम नौटियाल सहयोग नहीं कर रहे, एक अधिकारी के ख़िलाफ़ मुक़दमे की इजाज़त नहीं दे रही सरकार
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छात्रवृत्ति घोटालाः गीता राम नौटियाल सहयोग नहीं कर रहे, एक अधिकारी के ख़िलाफ़ मुक़दमे की इजाज़त नहीं दे रही सरकार
छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी ने देहरादून और हरिद्वार में 120 कालेजों को पर जांच जारी होने के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी जांच जारी होने व समाज कल्याण विभाग जानकारी नहीं देने की रिपोर्ट कोर्ट में दी है.

कोर्ट ने समाज कल्याण सचिव को 14 अक्टूबर को यह बताने का आदेश दिया है कि अधिकारियों के खिलाफ जांच की संस्तुति क्यों नहीं दी जा रही है.

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राज्य में हुए चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी अधिकारी गीता राम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. आज कोर्ट ने इस मामले पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट में घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की जिसमें कहा गया है कि एक अधिकारी के खिलाफ शासन से मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिल रही है, तो गीताराम नौटियाल के खिलाफ ग़ैरज़मानती वारंट जारी होने के बाद के बाद भी जांच मे सहयोग नहीं कर रहे हैं.

समाज कल्याण सचिव से जवाब तलब 

एसआईटी ने देहरादून और हरिद्वार में 120 कालेजों को पर जांच जारी होने के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी जांच जारी होने व समाज कल्याण विभाग के जानकारी नहीं देने की रिपोर्ट कोर्ट में दी है.



कोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए सचिव समाज कल्याण को आदेश दिया है कि वह 14 अक्टूबर को कोर्ट को बताएं कि क्यों अधिकारियों के खिलाफ जांच की संस्तुति नहीं दी जा रही है. समाज कल्याण सचिव को कोर्ट को दी जाने वाली रिपोर्ट में यह भी बताना है कि जांच अधिकारी को जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है.
अफ़सरों, कॉलेजों के पास पैसा जमा करवाने की मांग 

आज सुनवाई के दौरान घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली रविन्द्र जुगरान की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एमसी पंत ने मांग की कि जब तक जांच चल रही है या कोर्ट से कोई अन्तिम निर्णय नहीं आ जाता है तक तक इन अधिकारियों और कॉलेज से पैसा जमा कर रिकॉर्ड में ले लिया जाए.

इस पर कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर आगे सुनवाई करेंगे. बता दें कि राज्य में 500 करोड़ से ज्यादा का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था जिसकी एसआईटी जांच कर रही है. माना जा रहा है कि ये घोटाला 500 करोड़ रुपये से भी बड़ा हो सकता है.

 

 

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