छात्रवृत्ति घोटालाः जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी SIT को, कोर्ट देखेगी जांच ठीक की है या नहीं

छात्रवृत्ति घोटाले पर हाईकोर्ट ने जांच कर रही एसआईटी को आदेश दिया है कि वह घोटाले के सभी पहलुओं पर जांच करें.
छात्रवृत्ति घोटाले पर हाईकोर्ट ने जांच कर रही एसआईटी को आदेश दिया है कि वह घोटाले के सभी पहलुओं पर जांच करें.

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं कि वह अपनी आपत्तियां एसआईटी को दे सकते हैं.

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नैनीताल. उत्तराखंड के अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहे छात्रवृत्ति घोटाले पर हाईकोर्ट ने जांच कर रही एसआईटी को आदेश दिया है कि वह घोटाले के सभी पहलुओं पर जांच करें. चीफ जस्टिस कोर्ट ने एसआईटी को कहा कि जांच रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें ताकि पता चल सके कि जांच सही से की गई है या नहीं. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिए हैं कि वह अपनी आपत्तियां एसआईटी को दे सकते हैं. कोर्ट अब 6 जनवरी को मामले पर सुनवाई करेगी. याचिकाकर्ता इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे थे.

PIL से खुला मामला 

बता दें कि भाजपा नेता और राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति बांटने में करोड़ों का घोटाला किया गया है. याचिका में कहा गया है शिकायत के बाद विभाग ने जांच करवाई और जांच कमेटी ने कोई घोटाला न होने की रिपोर्ट शासन को भेज दी. बाद में शासन ने खुद जांच कर इसमें बड़ा घोटाला होने की बात कही.



याचिका में कहा गया है कि इस मामले में शासन ने एसआईटी से जांच करवाने का निर्णय लिया मगर आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. एक ही स्थान पर कई खातों को खुलवाकर इन खातों मे एक ही मोबाइल नम्बर दर्शाया गया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है की इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए.

SIT पर भरोसा कम होगा 

पिछली सुनवाई में सीबीआई जांच को लेकर उठाए गए सवाल पर राज्य सरकार ने कहा था कि इस मामले पर सीबीआई से जांच अब नहीं कराई जा सकती क्योंकि एसआईटी 77 प्रतिशत से ज्यादा जांच पूरी कर चुकी हैं. सरकार ने यह भी दावा किया था कि 6 महीने के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी.

पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट में यह भी दलील दी थी कि अगर अगर इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो मामले में और देर होगी. इसके अलावा एसआईटी पर लोगों का यकीन भी कम होगा.
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