अभी सुमाड़ी में ही रहेगा श्रीनगर एनआईटी, DPR के लिए केंद्र ने मांगा तीन महीने का समय
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अभी सुमाड़ी में ही रहेगा श्रीनगर एनआईटी, DPR के लिए केंद्र ने मांगा तीन महीने का समय
NIT Srinagar (file photo)

हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस की बेंच ने निदेशक आईआईटी रुड़की को आदेश दिया कि 30 जून से पहले अस्थाई कैंपस में सभी सुविधाओं पर पूरी रिपोर्ट तैयार करे.

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श्रीनगर एनआईटी अस्थाई तौर पर सुमाड़ी में ही संचालित होगा. आज केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट से तीन महीने का समय मांगा है ताकि वह एनआईटी के स्थाई कैंपस के निर्माण और डीपीआर तैयार करने के लिए निर्णय ले सके. इसके बाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने तीन महीने का समय केन्द्र सरकार को दिया है.

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सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया है कि नए सत्र के छात्र राज्य में ही प्रवेश लेंगे, जिसके बाद हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस की बेंच ने निदेशक आईआईटी रुड़की को आदेश दिया कि 30 जून से पहले अस्थाई कैंपस में सभी सुविधाओं पर पूरी रिपोर्ट तैयार करे. हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि आईआईटी रुड़की जो रिपोर्ट अस्थाई कैंपस को लेकर देगी उसे कोर्ट में पेश करें.



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इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपना 27 मार्च के उस आदेश को भी आज वापस ले लिया है जिसमें राज्य में चार स्थानों पर एनआईटी के लिए भूमि चिन्हिकरण का आदेश दिया था. अब हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई एक जुलाई को करेगा.

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बता दें कि एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि कैम्पस को तत्काल ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां एनआईटी स्तर की सुविधा छात्रों को मिले, कैम्पस का स्थायी निर्माण किया जाए और जो छात्राएं सड़क हादसे में घायल हुई हैं उनके इलाज का खर्च सरकार उठाए. ग्रामीण एनआईटी की शिफ्टिंग का विरोध कर रहे हैं.

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