देहरादून में SSB मुख्यालय बनना मुश्किल, नदी के डूब क्षेत्र में भूमि आवंटन पर हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

नैनीताल. देहरादून के डोईवाला में 20 हेक्टेयर में बन रहे एसएसबी हेडक्वार्टर के निर्माण पर कानूनी अड़चन लग गई है. दरअसल यह मुख्यालय सुसवा नदी के डूब क्षेत्र में बन रहा है. देहरादून के एक वकील ने इसे चुनौती देते हुए पीआईएल दाखिल की है. इस पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्व सचिव, डीएम देहरादून को नोटिस जारी किया है. सभी पक्षों से 5 हफ़्तों में जवाब दाखिल करने को कहा गया है. कोर्ट इस मामले पर अब 16 सितंबर को सुनवाई करेगी.

क्या है मामला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पवन कुमार की याचिका पर 10 अगस्त 2018 को आदेश दिया था कि राज्य में नदी की भूमि पर कोई भी नया निर्माण नहीं किया जा सकता, इसके लिए नदी के डूब क्षेत्र का आवंटन तो हो ही नहीं सकता. हाईकोर्ट ने अपनने आदेश में यह भी कहा था कि पहले हुए नदी भूमि के आवंटनों की राजस्व सचिव की निगरानी में जांच होगी. इसके बाद उन्हें भी निरस्त किया जाएगा.

इस आदेश का पालन न होने पर अब देहरादून के अधिवक्ता महेश कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर डोईवाला में सुसवा नदी के डूब क्षेत्र में बनाए जा रहे SSB हेडक्वाटर निर्माण को चुनौती दी है.

सरकार के सामने चुनौती

दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को सभी डूब क्षेत्र में या तो अनुमति नहीं देनी है या फिर सचिव राजस्व की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पट्टों को निरस्त किया जाना है. साल 2011 और 2012 में 20 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यालय निर्माण की अनुमति मिली थी लेकिन यह आवंटन भी पवन कुमार की याचिका पर आए फैसले से प्रभावित हुआ है.

हालांकि उत्तराखंड सरकार कोर्ट में कह चुकी है कि वह आदेश का पालन करवा रही है जिसके लिए और समय चाहिए. इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को और समय दिया है.

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